हेमंत सरकार कम बारिश को देखते हुए राज्य के 17 जिलों के 158 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करने जा रही है। राज्य सरकार का मानना है कि इस वर्ष भी कम बारिश की वजह से 17 जिलों के 158 प्रखंडों में सुखाड़ की स्थिति है। झारखंड मंत्रालय में आज मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में कृषि विभाग के प्रतिवेदन के आलोक में उपरोक्त सभी प्रखंडों को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने की अनुशंसा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश दिया कि इन सभी 158 प्रखंडों को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने संबंधी प्रस्ताव तैयार करे, ताकि उसे मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जा सके।
सहायता के लिए केंद्र को भेजें प्रस्ताव
मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सूखा के मद्देनजर केंद्र सरकार को सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव भेजें ताकि उसे राशि से सूखा प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता दी जा सके।
दी जाएगी अनुग्रह राशि
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सुखाड़ से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए समुचित कदम उठाए जाएं। उन्होंने गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी सुखाड़ से प्रभावित किसानों को तत्काल राहत के तौर पर 35 सौ रुपए प्रति किसान अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया। इसके अलावा वैसे किसान जिनकी फसल कम बारिश की वजह से 33 प्रतिशत तक क्षतिग्रस्त हुई है, उन्हें इनपुट अनुदान राशि का भुगतान किया जाएगा। बैठक में मंत्री बन्ना गुप्ता और बादल, मुख्य सचिव एल खियांगते आदि मौजूद थे।
