दिल्ली की एक अदालत ने कथित उत्पाद शुल्क घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित तौर पर समन से बचने के लिए ईडी की एक नई शिकायत पर गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने केजरीवाल को 16 मार्च को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को अदालत के समक्ष शिकायत दर्ज की, जिसमें मामले में उन्हें जारी किए गए कई समन को नजरअंदाज करने के लिए केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई।
ईडी ने कहा कि ताजा शिकायत आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत संघीय जांच एजेंसी द्वारा भेजे गए समन संख्या 4 से 8 का सम्मान नहीं करने से संबंधित है।
ईडी ने पहले एक स्थानीय अदालत में याचिका दायर की थी, जिसमें अब खत्म हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जारी किए गए पहले तीन समन में शामिल नहीं होने के लिए मुकदमा चलाने की मांग की गई थी।
