महाराष्ट्र विधानसभा ने मराठा आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य मराठा समुदाय को शिक्षा और रोजगार के अवसरों में आरक्षण प्रदान करना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य विधानसभा में एक विधेयक पेश किया, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी पदों में मराठा समुदाय के लिए 10% आरक्षण का सुझाव दिया गया है। महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा विधेयक 2024 प्रस्तावित आरक्षण के कार्यान्वयन के बाद 10 साल की समीक्षा अवधि के प्रावधान की रूपरेखा तैयार करता है।
व्यापक सर्वेक्षण निष्कर्ष
महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने हाल ही में मराठा समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति पर प्रकाश डालते हुए लगभग 2.5 करोड़ परिवारों को शामिल करते हुए एक सर्वेक्षण के आधार पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की।
आरक्षण का औचित्य
विधेयक के तर्क पर प्रकाश डालते हुए, यह रेखांकित किया गया कि मराठा समुदाय राज्य की आबादी का 28% है। इसके अतिरिक्त, यह नोट करता है कि मराठा परिवारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे आता है, जिसमें 21.22% के पास पीले राशन कार्ड हैं, जो राज्य के औसत 17.4% से अधिक है।
इस साल की शुरुआत में किए गए सरकार के सर्वेक्षण से यह भी पता चला कि 84% मराठा परिवार प्रगति श्रेणी में नहीं आते हैं, जो इंद्र साहनी मामले के अनुसार आरक्षण लाभ के लिए पात्र हैं।
मौजूदा आरक्षण ढांचे को कायम रखने की प्रतिबद्धता
पिछले हफ्ते, मुख्यमंत्री शिंदे ने अन्य समुदायों के लिए मौजूदा आरक्षण कोटा में बदलाव किए बिना मराठा समुदाय को आरक्षण देने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
हालाँकि, मराठा आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर, विशेष रूप से ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी के तहत इसे शामिल करने को लेकर, महाराष्ट्र सरकार के भीतर मतभेद उभर आए हैं। वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने कुंभी श्रेणी के तहत आरक्षण की गारंटी देने पर विरोध जताया है।
