केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की ताजा वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार के, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की जांच वाले 6,900 से अधिक मामले विभिन्न अदालतों में लंबित थे, जिनमें से 361 मामले 20 वर्षों से अधिक पुराने थे। सीबीआई जांच के लिए लंबित 658 मामलों में 48 पांच साल से अधिक समय से लंबित थे।
हाल ही में सार्वजनिक की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें से 501 मामले 20 वर्ष से अधिक समय से, 1,138 मामले 15 वर्ष से अधिक लेकिन 20 वर्ष से कम समय से, 2,558 मामले 10 वर्ष से अधिक लेकिन 15 वर्ष से कम समय से, 3,850 मामले पांच वर्ष से अधिक लेकिन 10 वर्ष से कम समय से, 2,172 मामले दो वर्ष से अधिक लेकिन पांच वर्ष से कम समय से तथा 2,554 मामले दो वर्ष से कम समय से लंबित थे।
सीबीआई की जांच के लिए लंबित 658 मामलों का ब्यौरा देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि 48 मामले पांच साल से अधिक समय से लंबित थे, 74 मामले तीन साल से अधिक लेकिन पांच साल से कम समय से लंबित थे, 75 मामले दो साल से अधिक लेकिन तीन साल से कम समय से लंबित थे, 175 मामले एक साल से अधिक लेकिन दो साल से कम समय से लंबित थे और 286 मामले एक साल से कम समय से लंबित थे।
आयोग ने कहा, ‘‘सीबीआई से मामला दर्ज होने के एक साल के भीतर जांच पूरी करने की अपेक्षा की जाती है। जांच पूरी होने का तात्पर्य यह होता है कि यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी प्राप्त करने के बाद, जहां भी आवश्यक हो, न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा।’’
रिपोर्ट के अनुसार, कुछ मामलों में जांच पूरी होने में कुछ देरी का पता चला है।
जांच पूरी होने में देरी के कारणों में ‘अत्यधिक काम की वजह से देरी’, ‘अपर्याप्त श्रमशक्ति’, ‘अनुरोध पत्रों में जवाब प्राप्त करने में देरी’ और ‘सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अभियोजन की स्वीकृति देने में देरी’ शामिल हैं।
रिपोर्ट के अनुसार 31 दिसंबर, 2023 की स्थिति के अनुसार सीबीआई में 1,610 खाली पद थे, जबकि इसमें स्वीकृत पदों की संख्या 7,295 थी।
