जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव पर चर्चा करने के लिए 5 मई को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की न्यूयॉर्क में बंद दरवाजों के पीछे बैठक हुई। पाकिस्तान ने आपातकालीन बैठक की मांग की थी, क्योंकि उसे लगा कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर कश्मीर मुद्दे को उठाने से उसे लाभ मिलेगा। हालांकि, कांग्रेस सांसद और पूर्व राजनयिक शशि थरूर ने कहा कि पाकिस्तान की रणनीति उल्टी पड़ गई क्योंकि सदस्य देशों ने लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) और आतंकवाद पर कड़े सवाल उठाए।
संयुक्त राष्ट्र में राजनयिक रह चुके थरूर ने यूएनएससी की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डाला और कहा कि बैठक उतनी अनुकूल नहीं रही जितनी पाकिस्तान को उम्मीद थी। सूत्रों के अनुसार, यूएनएससी के सदस्यों ने पहलगाम हमले में लश्कर की संलिप्तता, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित "झूठे झंडे" की कहानियों और धार्मिक आधार पर पर्यटकों को निशाना बनाने पर सवाल उठाए। थरूर ने कहा, "पाकिस्तान को लगा कि उनकी स्थिति मजबूत है, लेकिन कई प्रतिनिधिमंडलों ने आतंकवाद और लश्कर पर कड़े सवाल पूछे, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि आतंकवाद खतरनाक है और भारत की ओर से प्रतिक्रिया को भड़का सकता है।"
थरूर ने यह भी बताया कि यूएनएससी से कोई ठोस परिणाम की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा, "चीन पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी प्रस्ताव को वीटो कर देगा, और भारत के खिलाफ प्रस्ताव को कई देश वीटो करेंगे। नतीजा केवल शांति और आतंकवाद के खिलाफ सामान्य बयान तक सीमित रहेगा।" यह "दुखद वास्तविकता" है कि यूएनएससी की जटिल भू-राजनीतिक गतिशीलता के कारण कोई पक्ष निशाने पर नहीं आएगा।
पाकिस्तान के राजदूत असीम इफ्तिखार अहमद ने बैठक के बाद दावा किया कि कश्मीर मुद्दे पर चर्चा हुई लेकिन कोई आधिकारिक बयान या प्रस्ताव पारित नहीं किया गया। भारत के पूर्व संयुक्त राष्ट्र राजदूत सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि ऐसी बैठकों से कोई "महत्वपूर्ण परिणाम" नहीं निकलता क्योंकि भारत ऐसे कूटनीतिक कदमों का जवाब देने में सक्षम है। बैठक में आतंकवाद के खिलाफ भारत की शून्य-सहिष्णुता नीति और पाकिस्तान की अलग-थलग स्थिति के लिए वैश्विक समर्थन को रेखांकित किया गया।
