उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन के खिलाफ दिसंबर 2020 में प्रेस वार्ता के दौरान उनके कथित मानहानिकारक बयानों को लेकर चेन्नई स्थित मुरासोली ट्रस्ट द्वारा दायर की गई शिकायत पर आपराधिक मानहानि की कार्यवाही को रद्द कर दिया।
न्यायमूर्ति बी. आऱ गवई और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने यह आदेश तब पारित किया जब मुरुगन के वकील ने कहा कि नेता का कभी ट्रस्ट को बदनाम करने या उसकी प्रतिष्ठा को कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था।
पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के पांच सितंबर 2023 के आदेश को खारिज कर दिया जिसमें मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।
पीठ ने कहा, ‘‘इस मामले को देखते हुए विवादित आदेश के साथ-साथ आपराधिक कार्यवाही को भी रद्द किया जाता है।’’
शीर्ष अदालत का यह आदेश केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री मुरुगन की उस अपील पर आया है, जिसमें उन्होंने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी।
मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए पीठ ने टिप्पणी की थी कि राजनीति में प्रवेश करने पर हर तरह की अनुचित और अनावश्यक टिप्पणियों के लिए तैयार रहना चाहिए।
शीर्ष अदालत ने सितंबर 2023 में मुरुगन के खिलाफ चेन्नई की एक विशेष अदालत में लंबित कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और उनकी याचिका पर ट्रस्ट से जवाब मांगा था।
अपने खिलाफ कार्यवाही को चुनौती देते हुए मुरुगन ने पहले उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसने अपने आदेश में ट्रस्ट की ये दलील दर्ज की थी कि उन्होंने (मुरुगन ने) ‘‘आम लोगों की नजरों में मुरासोली ट्रस्ट की प्रतिष्ठा को गिराने और उसकी छवि को धूमिल करने के मंशा से’’ ये बयान दिए थे।
उच्च न्यायालय ने कहा था, ‘‘मामला रद्द करने संबंधी याचिका पर विचार करते समय यह अदालत मामले के गुण-दोष या तथ्यों के विवादित प्रश्नों पर विचार नहीं कर सकती। यह अदालत केवल शिकायत में लगाए गए आरोपों पर विचार करेगी और प्रथम दृष्टया यह पता लगाना है कि अपराध बनता है या नहीं।’’
याचिका खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने चेन्नई की एक निचली अदालत को तीन महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का निर्देश दिया।
अदालत ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता (मुरुगन) को निचली अदालत के समक्ष सभी विषय उठाने की छूट दी गई है और उन पर उसके गुण-दोष के आधार पर तथा कानून के अनुसार विचार किया जाएगा।’’
