कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बुधवार को छह गैर-भाजपा शासित राज्यों की भागीदारी वाले उच्च शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में यूजीसी मसौदा नियमों में विभिन्न “खामियों” का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से इन नियमों को तत्काल वापस लेने की मांग की गई।
सम्मेलन के बाद कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री एमसी सुधाकर ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय भी लिया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को इन नियमों को बनाते समय सभी राज्यों के साथ एक सहयोगात्मक परामर्श प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए।
उन्होंने दावा किया, “उदाहरण के लिए, कुलपति बनने के लिए कोई व्यक्ति 24 वर्षों की सेवा और विभिन्न जिम्मेदारियां निभाने के बाद पात्र होता है। लेकिन यहां इस मसौदे में वे कहते हैं कि प्रबंधन भूमिका या शिक्षा उद्योग में केवल 10 वर्षों के अनुभव वाले व्यक्ति को भी कुलपति बनाने पर विचार किया जा सकता है, जो सही नहीं है।”
तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री चेजियान ने कहा कि मसौदा छात्रों को एक साल के बाद प्रमाणपत्र, दो साल के बाद डिप्लोमा और तीन साल के बाद डिग्री प्राप्त करने की अनुमति देकर अपनी इच्छानुसार दाखिला लेने और पाठ्यक्रम छोड़ने की अनुमति देता है, जो शिक्षा के मूल विचार के लिहाज से अपमानजनक है।
उन्होंने कहा, “शिक्षा आपके लिए बाजार नहीं है कि आप जब मर्जी आएं और जब मर्जी चले जाएं।”
चेजियान ने कहा कि उन्होंने 15 प्रमुख बिंदुओं की पहचान की है, जिसमें महत्वपूर्ण बिंदु यह भी शामिल है कि राज्य सरकारों को कुलपति की नियुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका दी जानी चाहिए, जिस पर मसौदा पारित होने से पहले पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।
