केंद्र सरकार के 36 मंत्री आज से यानी शनिवार से 25 जनवरी तक जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। ये मंत्री सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर के लिए चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों को आम लोगों के बीच पहुंचाएंगे। इस दौरान मंत्री घाटी की स्थिति का भी जायजा लेंगे। केंद्र सरकार के मंत्री जम्मू-कश्मीर में लोगों को उन कार्यक्रमों की जानकारी देंगे, जिन्हें सरकार ने 5 अगस्त को धारा 370 को निरस्त के बाद शुरू किया है।
ये मंत्री करेंगे जम्मू-कश्मीर का दौरा
इन 36 मंत्रियों में गजेंद्र सिंह शेखावत (20-21 जनवरी), अनुराग ठाकुर (आज और 20,21 जनवरी), जीतेंद्र सिंह (आज और 19 जनवरी), हरदीप पुरी (20-21 जनवरी), पीयूष गोयल (19 जनवरी), संतोष गंगवार (21 जनवरी), रमेश पोखरियाल निशंक (24 जनवरी),गिरिराज सिंह (23 जनवरी), किरण रिजिजू (21 जनवरी) को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे।
जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम के मुताबिक ये मंत्री पूरे कश्मीर में करीब 56 स्थानों का दौरा करेंगे। लोगों के बीच पहुंचकर उन्हें विकास कार्यक्रमों की जानकारी देगे। पीएम मोदी ने इन केंद्रीय मंत्रियों से अपील की है कि वो स्थानीय लोगों से संवाद के दौरान विकास का संदेश फैलाएं। उनसे विभिन्न केंद्रीय योजनाओं की जानकारी भी दें, ताकि इन योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचाया जा सके।
पहली बार केंद्रीय मंत्रिपरिषद के इतने मंत्री लगातार किसी राज्य का दौरा करेंगे
मंत्री अलग-अलग दिनों में जम्मू कश्मीर की 56 जगहों पर जाएंगे और वहां के लोगों को असली हालात से रूबरू कराएंगे। भारतीय इतिहास में यह पहला मौका है जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद के इतने मंत्री लगातार किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जाकर लोगों को असली हालातों से रूबरू कराएंगे।
केंद्रीय मंत्रियों के पीछे ये है सरकार का मकसद
इसके पीछे केंद्र सरकार का मकसद है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह की गलत अफवाहें फैलाई गई है या फैलाई जा रही हैं उन पर लगाम लगाई जा सके और जम्मू कश्मीर का समुचित विकास किया जा सके। जम्मू में 51 सभाओं का आयोजन किया जाएगा जबकि कश्मीर में 8 सभाओं का आयोजन इस दौरान किया जाएगा।
वहीं, कांग्रेस ने कहा है कि केंद्रीय मंत्रियों का जम्मू कश्मीर के दौरे की व्यवस्था करना, प्रदेश से विशेष दर्जा वापस लेने के बाद पैदा हुई स्थिति के बारे में केंद्र सरकार की झूठ फैलाने की तीसरी कोशिश है।
5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाने का किया था ऐलान
बता दें कि मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से पिछले साल पांच अगस्त को अनुच्छेद-370 हटाने का ऐलान किया था। साथ ही, केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित राज्यों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में बांटने का फैसला लिया था।
