साल भर से अधिक समय बाद कश्मीर और जम्मू क्षेत्रों के एक-एक जिले में परीक्षण के आधार पर 4जी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। रविवार को एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई है।
कुछ ही दिन पहले, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि एक विशेष समिति केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू और कश्मीर क्षेत्रों के एक-एक जिले में परीक्षण के आधार पर 15 अगस्त के बाद इस सुविधा की अनुमति देने पर विचार कर रही है।
जम्मू-कश्मीर के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, तेज गति वाली मोबाइल इंटरनेट सेवाएं कश्मीर के गंदेरबल जिले और जम्मू क्षेत्र के उधमपुर में तत्काल प्रभाव से बहाल होंगी। इसमें कहा गया है कि आदेश अगले महीने आठ सितंबर तक वैध रहेगा।
आदेश में कहा गया है कि हाई-स्पीड इंटरनेट सेवा पोस्टपेड ग्राहकों को मुहैया होगी, जबकि प्रीपेड ग्राहक सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही इस सेवा का लाभ उठा पाएंगे।
केंद्र शासित प्रदेश के शेष हिस्से में सिर्फ 2जी सेवाएं उपलब्ध हैं। पिछले साल पांच अगस्त को पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा रद्द किए जाने और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किए जाने की केंद्र की घोषणा के कुछ दिन पहले से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। बाद में कम गति वाली इंटरनेट सेवाएं चरणबद्ध तरीके से केंद्र शासित प्रदेश में बहाल की गई।
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