राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने अधिकारियों को अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों, संस्थानों और निर्माण स्थलों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
पर्यावरण विभाग और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक आपातकालीन समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सिरसा ने बढ़ते वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के स्तर पर चिंता व्यक्त की।
उन्होंने अधिकारियों को प्रदूषण के स्रोतों पर नकेल कसने और इस पर रोकथाम के उपायों के समयबद्ध कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश जारी किए।
सिरसा ने अधिकारियों को अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों, संस्थानों और निर्माण स्थलों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने तथा धूल नियंत्रण मानदंडों का उल्लंघन करने वाले निर्माण स्थलों पर काम रोकने का निर्देश दिया।
एक बयान के अनुसार, मंत्री ने अधिकारियों से प्रमुख निर्माण स्थलों और प्रदूषण वाले ‘हॉटस्पॉट’ पर पानी का छिड़काव करने और ‘एंटी-स्मॉग गन’ तैनात करने को कहा। उन्होंने स्कूलों और अस्पतालों के आस-पास के क्षेत्रों जैसी संवेदनशील जगहों पर वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता निगरानी की आवश्यकता को भी रेखांकित किया।
सिरसा ने बैठक में कहा, ‘‘पर्यावरण की जिम्मेदारी किसी एक विभाग की नहीं बल्कि सभी का सामूहिक कर्तव्य है।’’ उन्होंने समस्या को कम करने के लिए मजबूत अंतर-विभागीय समन्वय का आह्वान किया। उन्होंने दिल्ली नगर निगम और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के दलों को दैनिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और बार-बार उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी।
उन्होंने कहा, ‘‘दिल्ली देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्रत्येक अधिकारी को इसे स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में लेना चाहिए।’’
सिरसा ने कच्ची सड़कों और खुले कचरा फेंकने वाले स्थानों से होने वाले धूल प्रदूषण से निपटने की आवश्यकता पर भी बल दिया और अधिकारियों को जन जागरूकता अभियान तेज करने, विशेष रूप से आरडब्ल्यूए, बाजार संघों और निर्माण एजेंसियों को इसमें शामिल करने का निर्देश दिया।
