राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि, राज्य ने प्रधानमंत्री के पैकेज के तहत घाटी में शरणार्थी कश्मीरी पंडितों के लिए 3,000 अतिरिक्त पदों को मंजूरी दी है।
कानून, न्याय, संसदीय कार्य, राहत और पुनर्वास मंत्री सैयद बशरत बुखारी ने आज कश्मीरी शरणार्थियों के राहत एवं पुनर्वास के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की। इस संबंध में बुखारी ने राहत आयुक्त को निर्देश दिया है कि वे शरणार्थी बेरोजगार युवकों के आंकड़े एकत्र करें जो कश्मीरी शरणार्थी के रूप में पंजीकृत हैं। और उनसे 20 दिन के भीतर अपनी जानकारी जमा करने को कहें।
