अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के हिजाब पहनने के मुद्दे पर हिंदू और मुस्लिम छात्रों के बीच मतभेद के बाद त्रिपुरा के सिपाहीजाला जिले का एक सरकारी स्कूल शुक्रवार को सांप्रदायिक झड़प का स्थल बन गया। स्थिति तब बिगड़ गई जब 10वीं कक्षा की एक छात्रा, जिसने कथित तौर पर हिजाब पहनने का समर्थन किया था, पर भीड़ ने हमला कर दिया। हालाँकि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इस घटना ने स्कूल में सांप्रदायिक सद्भाव और विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमि के छात्रों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के व्यापक प्रभाव पर चिंताएँ बढ़ा दी हैं।
यह घटना कोरोइमुरा हायर सेकेंडरी स्कूल में हुई और मुस्लिम छात्राओं को हिजाब न पहनने और उचित स्कूल यूनिफॉर्म में स्कूल आने के हेडमास्टर के निर्देश पर असहमति के कारण भड़की थी। रिपोर्ट के मुताबिक, एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, 10वीं कक्षा के छात्र ने अन्य छात्रों के साथ मिलकर विरोध स्वरूप हेडमास्टर के कमरे में तोड़फोड़ की थी।
जवाब में, भीड़ स्कूल के बाहर जमा हो गई और जब छात्र बाहर निकला तो उस पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। जैसा कि पुलिस, कानून एवं व्यवस्था के सहायक महानिरीक्षक (एआईजी), ज्योतिषमान दास ने पुष्टि की, उन्हें तुरंत चिकित्सा के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया।
प्रधानाध्यापक प्रियतोष नंदी ने कहा कि हाल ही में शिक्षकों के साथ एक बैठक के बाद उन्होंने सभी छात्रों को उचित वर्दी पहनकर स्कूल आने का निर्देश जारी किया था। हालांकि, अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं ने हिजाब पहनने को धार्मिक आस्था बताते हुए इसे मानने में असमर्थता जताई।
स्थिति की जटिलता को बढ़ाते हुए, विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानाध्यापक से मुलाकात की और उनसे धर्म की परवाह किए बिना सभी छात्रों के लिए समान रूप से स्कूल वर्दी नियम लागू करने का आग्रह किया।
चल रहे तनाव के बीच, पिछले दिन हिंदू छात्रों का एक समूह भगवा रंग के कुर्ते पहने हुए स्कूल में दिखाई दिया, जिससे प्रधानाध्यापक ने उनसे स्कूल की वर्दी नीति का पालन करने का अनुरोध किया। हालाँकि, छात्रों ने समान नियम का अनुपालन करने पर जोर दिया, बशर्ते सभी छात्र ऐसा ही करें।
यह घटना कर्नाटक हिजाब विवाद से मिलती-जुलती है, जो पिछले साल तब सामने आया था जब कर्नाटक के एक कॉलेज ने कक्षाओं के अंदर हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस मामले ने राज्यव्यापी बहस छेड़ दी और वर्तमान में यह सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।
