भीमा कोरेगांव हिंसा से जुड़े मामलों में मंगलवार को देश के कई हिस्सों में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, वकीलों, पत्रकारों, लेखकों के घरों पर छापेमारी कर गिरफ्तारी की। इस मामले पर विभिन्न वामपंथी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने हैदराबाद में विरोध-प्रदर्शन भी किया। पुलिस की इस कार्रवाई की तमाम दलों ने भी निंदा की है। कांग्रेस-वामदलों समेत तमाम दलों ने इसे मोदी सरकार का तानाशाही एक्शन करार दिया है। मामले में जिस तरह से गिरफ्तार हुई है, इसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भेजा है।
इस बीच महाराष्ट्र के गृहमंत्री दीपक केसरकर का बड़ा बयान आया है। उनका कहना है कि जो भी गिरफ्तारियां हुई हैं, वह सबूत मिलने के बाद ही हुई हैं। उन्होंने कहा कि अगर सबूत नहीं होते तो कोर्ट कस्टडी नहीं देता। उन्होंने कहा कि अगर कोई इस मुद्दे पर बहस करना चाहता है, तो वह कर सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये लोग नक्सलवाद का कैसे समर्थन कर सकते हैं? ये अपनी सरकार चलाते हैं। क्या यह लोकतंत्र के लिए अच्छा है।‘
कल कोर्ट ने दिया था समय
दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि कथित गैरकानूनी गतिविधियों के लिये महाराष्ट्र पुलिस द्वारा गिरफ्तार नागरिक अधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा को राष्ट्रीय राजधानी से तब तक बाहर नहीं ले जाया जाए। कोर्ट का कहना था कि उनके खिलाफ लगाए गए कुछ आरोप स्पष्ट नहीं हैं।
कौन हुआ गिरफ्तार
इस मामले में पुणे पुलिस की ओर से अब तक कुल 5 गिरफ्तारियां की गई हैं। दिल्ली, हरियाणा और हैदराबाद से एक-एक गिरफ्तारी की गई, जबकि मुंबई से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया।
सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा, वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, अरुण फरेरिया और वरनोन गोंजालवेस गिरफ्तार किए गए लोगों में शामिल हैं। ये छापेमारी महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, दिल्ली और झारखंड में की गई। पुणे पुलिस ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की।
राहुल गांधी ने की निंदा
वामपंथी विचारकों के घरों पर छापेमारी और गिरफ्तारी की वाम दलों और कांग्रेस ने निंदा की है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि भारत में केवल एक एनजीओ के लिए जगह है, जिसका नाम आरएसएस है। बाकी सारे एनजीओ को ताला लगा दो। सारे एक्टिविस्टों को जेल में डाल दो और जो इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं उन्हें गोली मार दो। नए भारत में आपका स्वागत है।
