उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी। इस तरह उत्तराखंड ऐसा कानून लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। इससे समाज में एकरूपता आएगी और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और जिम्मेदारियां सुनिश्चित होंगी।
एक बयान में उन्होंने कहा कि यूसीसी को लागू करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नियमों की मंजूरी और संबंधित अधिकारियों का प्रशिक्षण शामिल है।
राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 12 मार्च, 2024 को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) अधिनियम को अधिसूचित किया गया। धामी ने कहा कि यूसीसी समाज में एकरूपता लाएगी और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और जिम्मेदारियाँ सुनिश्चित करेगी।
उन्होंने कहा, "समान नागरिक संहिता, देश को विकसित, संगठित, सामंजस्यपूर्ण और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा किए जा रहे महान यज्ञ में हमारे राज्य द्वारा दी गई एक आहुति मात्र है।"
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा, "समान नागरिक संहिता के तहत व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है, जो जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव करते हैं।"
यूसीसी कई सालों से राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के एजेंडे में है। लेकिन उत्तराखंड में पार्टी की सरकार पिछले साल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इसे लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाने वाली पहली सरकार बन गई। अब, उत्तराखंड का यूसीसी अधिनियम अन्य भाजपा शासित राज्यों के लिए इसी तरह का कानून बनाने के लिए एक आदर्श के रूप में काम कर सकता है।
उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन भाजपा की एक प्रमुख प्रतिबद्धता थी, जिसके तहत पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में आई।
राज्य मंत्रिमंडल ने हाल ही में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए नियम और विनियमों को मंजूरी दी है और मुख्यमंत्री को इसके लिए तिथि तय करने का अधिकार दिया है। धामी ने नए साल की शुरुआत जनवरी में ही इसे लागू करने के वादे के साथ की थी।
धामी ने नए साल के दिन कहा, "हम 2025 को उत्तराखंड के राज्य बनने की रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रहे हैं। यह बड़ी उपलब्धियों का वर्ष होगा। हमने समान नागरिक संहिता लाने का अपना वादा निभाया है। हम इसे जनवरी में लागू करेंगे।"
उन्होंने कहा था, "समान नागरिक संहिता की गंगोत्री उत्तराखंड से निकलेगी और देश के बाकी हिस्सों में फैलेगी।"
यूसीसी का उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों (अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर) के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत पर समान और समान नियम स्थापित करना है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। यह सभी विवाहों और लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है।
