सीएम पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि निवेशक के साथ किए जा रहे एमओयू केवल फाइल में ही न रह जाएं। इन एमओयू को शत प्रतिशत धरातल पर उतारा जाए। धामी ने अफसरशाही को इस बारे में सख्त निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में आज अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अफसरशाही को कड़े निर्देश दिए है।
निवेशकों द्वारा उत्तराखण्ड सरकार से किये गए एमओयू को शत् प्रतिशत ग्राउडिंग के लिए अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने आवास विभाग, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वित विभाग तथा नियोजन विभाग को धरातल स्तर पर आ रही समस्याओं के त्वरित निवारण के निर्देश दिए हैं।
एसीएस ने सचिवालय में सिंगल विण्डो सिस्टम एवं ईज ऑफ डुईंग बिजनेस की बैठक में आवास विभाग को निर्देश दिए कि राज्य के सभी जनपदों से निवेशकों को लैण्डयूज चेंज, मैप अप्रूवल तथा भूमि से सम्बन्धित आ रही समस्याओं की जानकारी तत्काल शासन स्तर पर प्रेषित की जाए ताकि इनमें इनका प्रभावी समाधान किया जा सके।
उन्होंने जनपद स्तर पर लम्बित मामलों को प्राप्त करते हुये आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राजस्व विभाग तथा आवास विभाग को इस सम्बन्ध में समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं।
अपर मुख्य सचिव ने उद्योग विभाग के अधिकारियों को उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के तहत किये जा रहे एमओयू की ग्राउंडिंग के लिये सभी विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ वर्कशॉप आयोजित करने तथा एमओयू की यथाशीघ्र ग्राउंडिंग के लिये प्रयास तीव्र करने के निर्देश दिए है। उन्होंने सभी सम्बन्धित विभागों को सिंगल विण्डो पोर्टल पर लम्बित आवेदनों को जल्द से जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं।
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव ने जानकारी दी कि उनके द्वारा सभी अवेदनों का ससमय निस्तारण कराया जा रहा है। सिंगल विण्डो पोर्टल पर जो आवेदन लम्बित हैं, वह तकनीकी समस्याओं के कारण हैं, इसे उद्योग विभाग के साथ समन्वय कर यथाशीघ्र निस्तारित करा लिया जायेगा। एसीएस द्वारा राजस्व विभाग की समीक्षा पृथक से किये जाने का निर्देश दिए गए हैं।
इस अवसर पर बैठक में प्रमुख सचिव, आरके. सुधांशु , सचिव वित्त वी षणमुगम, अपर सचिव, विजय कुमार जोगदाण्डे, देव कृष्ण तिवारी, अतर सिंह, एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
