उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकभवन में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रदेश के समस्त मार्ग 15 नवंबर तक गड्ढामुक्त कर दिए जाएं। उन्होंने खराब सड़कों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इसके लिए जवाबदेही तय की जाएगी।
इसके साथ सीएम योगी ने शहरी क्षेत्र का दायरा बढ़ाने के लिए नगर विकास और आवास विकास के अधिकारियों को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि अभी प्रदेश में 22 फीसदी नगरीय क्षेत्र है, अगले 2 साल में इसे बढ़ाकर 30 फीसदी किया जाए। जिससे शहरी क्षेत्र से जुड़े आस-पास के इलाकों को भी बेहतर सुविधा हासिल हो सके।
दरअसल, मुख्यमंत्री दो दिन पहले चुनावी जनसभा को संबोधित करने मऊ गए थे, जनसभा में देरी होने के कारण शाम को हेलीकाप्टर उड़ नहीं सका। जिस कारण मुख्यमंत्री को सड़क मार्ग से मऊ से वाराणसी आना पड़ा। मऊ से वाराणसी राष्ट्रीय मार्ग निर्माणाधीन होने के कारण सड़कों की हालत बहुत खराब है। इससे नाराज मुख्यमंत्री ने गुरुवार को साढ़े पांच बजे प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त किए जाने की स्थिति और भविष्य की कार्य योजना की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई, जिसमें सीएम ने समीक्षा बैठक शुरु होते ही लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिया कि जिन जनपदों में बिना कार्य किए ही रकम निकाली गई है, वहां पर सख्त कार्यवाही की जाए। ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाए। उन्होंने कहा कि पैचवर्क को महज औपचारिकता न बनाएं, बल्कि उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए।
पीडब्ल्यूडी समेत चार विभागों में दो वर्षों में हुए सभी टेंडरों के ऑडिट के निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोक निर्माण विभाग समेत चार विभागों में पिछले दो वर्षों में हुए सभी टेंडरों का ऑडिट करवा कर जिम्मेदारी तय की जाए। उन्होंने नगर विकास विभाग और सिंचाई विभाग के टेंडरों की भी आडिट करवाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के इस निर्देश से संबंधित विभागों के अधिकारियों में हड़कंप मचा है।
राष्ट्रीय मार्गों की खराब हालत पर केंद्र को चिट्ठी भेजने के निर्देश
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि राष्ट्रीय मार्गों की हालत बहुत ही खराब है। जहां निर्माण चल रहा है, वहां कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। उन्होंने एनएचएआई के अधिकारियों को गोरखपुर-वाराणसी, मऊ-गोरखपुर और मऊ-वाराणसी रोड का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य सचिव आरके तिवारी से इसकी समीक्षा कर अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही करने और केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय को चिट्ठी लिखने के भी निर्देश दिए हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की स्थिति पर जताई नाराजगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया गया प्रहरी एप्प सभी विभाग अपने यहां लागू करें, जिससे कार्य की गुणवत्ता और समयबद्धता बनी रहेगी। उन्होंने ग्रामीण इलाकों की सड़कों की स्थिति पर भी नाराजगी जताई है। ग्राम्य विकास विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिया है कि गांवों की सड़कें पूरी तरह दुरुस्त करवाई जाएं। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिया है कि शहरी क्षेत्रों की कालोनियों के लिए ठोस योजना तैयार करें। औद्योगिक इलाकों की सड़कों के नवीनीकरण और उनके मरम्मत के भी निर्देश दिए।
गंगनहर पर बनेगी फोरलेन सड़क
मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि गंग नहर के साथ सड़क को फोरलेन बनाई जाए। उन्होंने कहा कि 2021 में हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होगा, इससे पहले ये काम खत्म किया जाना चाहिए, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर आवागमन की सुविधा मिल सके।
