मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अनाधिकृत कॉलोनियों के सम्बन्ध में व्यापक सर्वे किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इन कॉलोनियों के अवैध निर्माणकर्ताओं को चिन्ह्ति करते हुए इनकी सूची बनाई जाए। साथ ही, इन निर्माणकर्ताओं से सम्बन्धित अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। यदि वे इनमें असफल होते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री ने यह निर्देश शास्त्री भवन में अनाधिकृत कॉलोनियों के विनियमितीकरण की गाइडलाइन्स में संशोधन के प्रस्तुतिकरण के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में हो चुके अवैध निर्माणों में बड़े पैमाने पर निवासियों द्वारा निजी पूंजी निवेश किया गया है, उसके बावजूद अभी तक वहां के निवासियों को मूलभूत सुविधाएं जैसे-बिजली, सड़क, सीवर, पेयजल आदि उपलब्ध नहीं हैं।
नगरीय क्षेत्रों के निवासियों को ये सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि विकास प्राधिकरणों द्वारा इन अनाधिकृत कॉलोनियों के उत्तरदायी निर्माणकर्ताओं से इन सुविधाओं को उपलब्ध कराए जाने पर जोर दिया जाए। मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए बिना हम सही मायने में आवास उपलब्ध कराने और शहरी नियोजन की योजनाओं को सफल नहीं बना सकते।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक लम्बे अरसे से इन काॅलोनियों को विकसित होने दिया गया और मूलभूत सुविधाएं वहां के निवासियों को उपलब्ध नहीं कराई गईं। इसके लिए अवैध निर्माणकर्ताओं को चिन्ह्ति करते हुए समाधान निकालना होगा। उन्होंने कहा कि कार्रवाई इस प्रकार की जाए कि भविष्य में अनाधिकृत कॉलोनियों के निर्माण को रोका जा सके।
मुख्यमंत्री ने अनाधिकृत काॅलोनियों के विनियमितीकरण की गाइडलाइन्स में संशोधन के प्रस्तुतिकरण के अवलोकन के बाद सुझाव देते हुए कहा कि इस पर अभी और कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसकी कमियों को दूर करते हुए आवश्यक फेरबदल के बाद इसे और प्रभावी बनाया जाए।
इस दौरान प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव नगर विकास मनोज कुमार सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
ये थी योजना
गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद में अवैध इमारतें ढहने के कारण सरकार ने शहरों में अवैध निर्माण को नियमत: वैध करने के लिए शमन योजना 2018 फिलहाल रोक दी है। यह योजना मात्र छह महीने के लिए लाई जा रही थी और नियमत: जो भी अवैध निर्माण वैध होने की श्रेणी में आएंगे, उसे शुल्क लेकर वैध किया जाना था। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अवैध निर्माण होने की वजह से प्राधिकरणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मुकदमों का बोझ कम करने व अवैध निर्माण करने वालों को एक मौका देकर मानसिक परेशानी से राहत देने के लिए यह योजना लाई जा रही है। इस योजना में सड़क, रेलवे लाइन, पार्क, खुले स्थान, ग्रीन बेल्ट, एसटीपी, विद्युत सब स्टेशन, वाटर वर्क्स, बस टर्मिनल और न्यायालय में विवादित जमीन पर हुए अवैध निर्माण को वैध नहीं किया जाएगा।
