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दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को ओल्ड राजिंदर नगर कोचिंग सेंटर के बेसमेंट के जेल में बंद सह-मालिकों की जमानत याचिका पर सीबीआई का रुख पूछा, जहां जुलाई में सिविल सेवा के तीन अभ्यर्थियों की डूबने से मौत हो गई थी।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने बेसमेंट के सह-मालिकों परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह की जमानत याचिकाओं पर एजेंसी को नोटिस जारी किया और जवाब दाखिल करने को कहा।
न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा, "यह घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी", तथा उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान मामला "कोई साधारण मामला नहीं होना चाहिए"।
अदालत ने सीबीआई के वकील से बेसमेंट के सह-मालिकों की जवाबदेही के संबंध में "ठोस साक्ष्य देने" को कहा और साथ ही एक मृतक के पिता को जमानत याचिका पर "संक्षिप्त जवाब" दाखिल करने की अनुमति भी दी।
27 जुलाई की शाम को मध्य दिल्ली के ओल्ड राजिंदर नगर में भारी बारिश के कारण राऊ के आईएएस स्टडी सर्किल की बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भर जाने से सिविल सेवा की तीन अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव, तेलंगाना की 25 वर्षीय तान्या सोनी और केरल के 24 वर्षीय नेविन डेल्विन की मौत हो गई थी।
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) सहित इस मामले की जांच की जा रही थी, जिसे उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित कर दिया था।
चारों सह-मालिकों ने दलील दी है कि वे केवल बेसमेंट के मकान मालिक हैं, जिसे कोचिंग सेंटर को किराए पर दिया गया था, इसलिए इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में उनकी कोई भूमिका नहीं है।
इससे पहले एक सत्र अदालत ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि सीबीआई जांच प्रारंभिक चरण में है और उनकी विशिष्ट भूमिका का पता लगाया जाना है।
मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी।
