दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें गिरफ्तार किया गया ताकि मुख्यमंत्री के तौर पर उनके द्वारा किए जा रहे काम रुक जाएं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं और सारा काम ‘‘युद्ध स्तर’’ पर किया जा रहा है।’’ उन्होंने कहा कि कैबिनेट बैठक में कई निर्णय लिए गए, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति को फिर से शुरू करना भी शामिल है, जिससे प्रदूषण पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
दिल्ली की सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "10 साल से दिल्ली की आप सरकार दिल्ली के लोगों के लिए हर क्षेत्र में काम कर रही है। दिल्ली सरकार नई-नई नीतियों के जरिए दिल्ली को अत्याधुनिक बनाने का काम भी कर रही है। जब दूसरी पार्टियों ने अपने राज्यों में ऐसा नहीं किया तो अरविंद केजरीवाल के काम को रोकने की साजिश रची गई और फिर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद पेंशन रोक दी गई, वेतन रोक दिया गया और यहां तक कि सीवर के पानी की निकासी भी रोक दी गई।"
सीएम आतिशी ने बताया कि वर्ष 2023 से 2024 के बीच दिल्ली में 12 प्रतिशत ईवी वाहन पंजीकृत किए गए, जो राष्ट्रीय औसत से दोगुना है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के जेल जाने के बाद ईवी नीति बंद कर दी गई।
सीएम आतिशी ने कहा, "अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया गया और ईवी नीति में भी बाधा डाली गई। पिछले दस महीनों से ईवी पर कोई सब्सिडी नहीं दी गई और रोड टैक्स में कोई छूट नहीं दी गई। आज दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने ईवी पॉलिसी शुरू करने का फैसला किया है। ईवी पॉलिसी को 30 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है।"
उन्होंने कहा, "जिस किसी ने भी 1 जनवरी, 2024 के बाद इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा है, उसे सब्सिडी मिलेगी और नए ईवी पर रोड टैक्स छूट फिर से उपलब्ध होगी।"
मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक और विकलांग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (डीएसएफडीसी) के बारे में जानकारी दी, जो हाशिए पर पड़े समुदायों के लोगों को ऋण लेने के लिए बनाया गया निगम है।
उन्होंने कहा, "यहां 125 कर्मचारियों को जनवरी फरवरी से वेतन नहीं मिल रहा था। आज कैबिनेट ने उनके लिए 17 करोड़ रुपये का अनुदान देने का फैसला किया है।"
गुरु नानक आई सेंटर से ऑप्टोमेट्री में स्नातक कार्यक्रम चलाया जाएगा, जहां दिल्ली सरकार ने ऑप्टोमेट्री प्रशिक्षण विंग खोलने का निर्णय लिया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के क्रियान्वयन पर जारी नोटिस के बारे में बोलते हुए, सीएम आतिशी ने कहा कि सरकार योजनाओं को लागू करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हालांकि, आयुष्मान भारत में सीमित श्रेणियां हैं।
दिल्ली सरकार ने हमेशा स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर प्रतिबद्धता दिखाई है। दिल्ली सरकार इन प्रमुख आयुष्मान योजनाओं को लागू करने के लिए तैयार है। लेकिन दिल्ली सरकार और आयुष्मान योजना की सुविधाओं में विरोधाभास है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सब कुछ मुफ़्त है। हालाँकि, आयुष्मान भारत में सीमित श्रेणियाँ हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर आपके पास रेफ्रिजरेटर, वाहन या पक्का घर है, तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। आयुष्मान भारत में एक परिवार पर 5 लाख रुपये की सीमा तय की गई है। अगर एक ही समय में दो सदस्य बीमार होते हैं, तो एक को लाभ नहीं मिलेगा। हम मुफ़्त चिकित्सा सेवा को खत्म नहीं करना चाहते हैं। इसलिए, हमने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि वह इस बात पर विचार करे कि किसी को नुकसान पहुँचाए बिना आयुष्मान योजना को कैसे लागू किया जाए।
प्रशांत विहार में एक स्कूल के पास हुए हालिया विस्फोट पर बोलते हुए सीएम आतिशी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं।
सीएम आतिशी ने कहा, "प्रशांत विहार विस्फोट स्थल से दो गली दूर एक स्कूल के पास विस्फोट हुआ। ऐसी घटनाएं हर दिन सामने आ रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। दिल्ली में केंद्र की एक ही जिम्मेदारी है: कानून-व्यवस्था। बाकी सारी जिम्मेदारियां दिल्ली सरकार की हैं। आज दिल्ली 90 के दशक के अंडरवर्ल्ड वाली मुंबई जैसी हो गई है। मैं भाजपा से कहना चाहूंगी कि अगर गृह मंत्री को चुनाव प्रचार से फुर्सत मिले तो उन्हें दिल्ली के लोगों की सुरक्षा के बारे में भी सोचना चाहिए।"
