छत्तीसगढ़ में भारत नेट परियोजना के द्वितीय चरण के लिए केन्द्र और राज्य के बीच एक बड़ा समझौता किया जाएगा।
आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि मुख्यमंत्री रमन सिंह और केन्द्रीय संचार राज्यमंत्री मनोज सिन्हा की उपस्थिति में राजधानी रायपुर में 30 दिसम्बर को भारत नेट परियोजना के द्वितीय चरण के लिए एक बड़ा समझौता होगा।
समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर परियोजना के द्वितीय चरण के कार्यों के लिए केन्द्र सरकार के दूर संचार विभाग और भारत ब्रॉड बैण्ड नेटवर्क, राज्य सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा छत्तीसगढ़ इन्फोटेक एवं बायोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) के अधिकारी हस्ताक्षर करेंगे।
अधिकारियों ने बताया कि केन्द्र सरकार की भारत नेट परियोजना के दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ के 85 विकासखण्डों की 5,987 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल भारत अभियान के तहत केन्द्र सरकार द्वारा भारत नेट परियोजना गांवों और शहरों के बीच डिजिटल दूरी को कम करने और आम जनता तक सूचना, शिक्षा, बाजार, बैंक और इंटरनेट की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है।
इसी कड़ी में वर्तमान में राष्ट्रीय ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क के प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के 64 विकासखण्डों की 4,104 ग्राम पंचायतों में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा ऑप्टिक फाइबर कनेक्टिविटी देने का कार्य किया जा रहा है। इनमें से 1800 ग्राम पंचायतों में यह कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में दूर संचार संपर्क बढ़ाने के लिए यह परियोजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत द्वितीय चरण में शेष 85 विकासखण्डों की 5,987 ग्राम पंचायतों के लिए अनुमोदन प्राप्त हो गया है।
योजना के तहत एमपीएलएस तकनीक से रिंग पद्धति द्वारा ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क से जोड़ने के लिए कैपेक्स के रूप में 1600 करोड़ रूपए और ओपेक्स के रूप में 10 वर्ष के लिए 898 करोड़ रूपए की जरूरत होगी। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया है।
इसके अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में 5.66 किलोमीटर लंबाई का ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया जाएगा। इस प्रकार कुल 32,466 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की तैयारी की जा रही है।
उन्होंने बताया कि भारत नेट परियोजना छत्तीसगढ़ के सघन वन क्षेत्रों, नक्सल प्रभावित इलाकों और विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में संचार नेटवर्क को बेहतर बनाने की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगी।
इस बीच मुख्यमंत्री रमन सिंह की घोषणा के अनुरूप संचार क्रांति योजना (स्काई) के तहत राज्य के लगभग 50 लाख लोगों को निःशुल्क स्मार्टफोन देने की तैयारी भी शुरू हो गई है। इन संभावित स्मार्टफोन धारकों के लिए भी भारत नेट परियोजना काफी उपयोगी साबित होगी। इंटरनेट बैंकिंग और कैशलेस डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा मिलेगा।
