दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को घोषणा की कि राष्ट्रीय राजधानी में बाढ़ प्रभावित प्रत्येक परिवार को 10,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। आर्थिक मुआवजे के अलावा, केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा कि दिल्ली सरकार बाढ़ में बह गए दस्तावेजों के लिए विशेष शिविर लगाएगी और बच्चों को वर्दी और किताबें भी प्रदान करेगी।
यह घोषणा तब हुई है जब रिकॉर्ड बारिश और यमुना में जल स्तर के बीच दिल्ली दशकों में सबसे खराब बाढ़ का सामना कर रही है। दिल्ली के कई हिस्से जलमग्न हो गए और कई सड़कें नहरों में बदल गईं क्योंकि बारिश का पानी नहीं निकल सका और उफनती हुई यमुना नदी शहर में प्रवेश कर गई।
केजरीवाल ने हिंदी में एक ट्वीट में कहा, "यमुना के किनारे रहने वाले बहुत से गरीब लोगों को भारी नुकसान हुआ है। कुछ परिवारों ने अपना सारा सामान खो दिया है।"
केजरीवाल ने कहा, "एक, वित्तीय सहायता के रूप में, हम प्रत्येक बाढ़ प्रभावित परिवार को 10,000 रुपये देंगे। दूसरा, जिन लोगों ने आधार कार्ड जैसे दस्तावेज खो दिए हैं, हम उनके लिए विशेष शिविर आयोजित करेंगे। तीसरा, जिन बच्चों की वर्दी और किताबें खो गई हैं, उन्हें स्कूल किताबें मुहैया कराएंगे।"
दिल्ली में बाढ़ को लेकर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (आप) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। जबकि आप ने दावा किया कि दिल्ली में बाढ़ भाजपा द्वारा रची गई साजिश का नतीजा थी, भाजपा ने इस बात की जांच की मांग की कि क्या केजरीवाल सरकार द्वारा यमुना नदी और नालों से गाद निकालने का काम किया गया था और इस पर कितना खर्च किया गया था।
