राजधानी दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति को दो महीनों के लिए बढ़ा दिया है। सरकार के द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अब 30 सितंबर 2022 तक शराब के निजी ठेके खुल सकेंगे। दरअसल दिल्ली सरकार ने L-3/33 लाइसेंस वाली शराब दुकानों को दो महीने का एक्सटेंशन दिया है, जिसका मतलब है दिल्ली में अगले दो महीने तक देशी शराब वाली प्राइवेट दुकानें खुली रहेंगीं।
बता दें कि दिल्ली सरकार की नई शराब नीति 31 जुलाई 2022 को समाप्त हो जानी थी लेकिन इसे अब 31 अगस्त 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में करीब 468 निजी शराब दुकानदारों को 31 जुलाई को लाइसेंस समाप्त होने के बाद सोमवार से दुकान बंद करनी थी।
Delhi government gives an extension of two months to liquor shops with L-3/33 license to operate till 30th September pic.twitter.com/3lLcupW1oM
— ANI (@ANI) August 1, 2022
गौरतलब है कि दिल्ली में शराब को लेकर जंग चल रही है। एक तरफ विपक्ष केजरीवाल सरकार की नई शराब नीति को लेकर सरकार पर हमलावर है वहीं उपराज्यपाल ने इस नीति की जांच सीबीआई को सौंप दी। जिसके बाद शनिवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति को वापस लेने का ऐलान किया था। जिससे दिल्ली में 1 अगस्त से पुरानी शराब नीति लागू हो जाती। सरकार को अंदेशा था कि इससे राज्य में शराब की किल्लत बढ़ेगी और शराब की कालाबाजारी बढ़ जाएगी, जिसके बाद अब केजरीवाल सरकार नई शराब नीति को 2 महीने और बढ़ाने का फैसला लिया है।
इससे पहले दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि उनकी पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए एक नई आबकारी नीति लाई, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल दुकानदारों के साथ-साथ राज्य के अधिकारियों को धमकाने के लिए किया गया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए दावा किया कि ऐसा अवैध और नकली शराब की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।
मनीष सिसोदिया ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हमने नई नीति को वापस लेने का फैसला किया है और शराब केवल सरकार द्वारा संचालित दुकानों के माध्यम से बेचने का आदेश दिया है। हमने ऐसा इसलिए किया है ताकि कोई भी राजधानी में अवैध या नकली शराब नहीं बेच सके। मैंने राज्य के मुख्य सचिव को ये सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि शराब की बिक्री में कोई भ्रष्टाचार ना हो।
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