जीएसटी की तैयारियों पर दिल्ली सरकार ने खड़ा किए सवाल

दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री मनीष सिसौदिया ने जीएसटी पर केंद्र की तैयारियों को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि यह देश के लिए अच्छा कदम है और इसके लागू होने से देश की विकास दर में इजाफा भी होगा और टैक्स चोरी पर अंकुश लगेगा लेकिन अधूरी तैयारियों के साथ केंद्र सरकार पहली जुलाई से जीएसटी लागू करने में जल्दबाजी ने करें। अगर इसे जल्दबाजी में लागू किया गया तो पूरे देश का टैक्स ढांचा बदलने का निगेटिव असर पड़ सकता है। यह भी संभव है कि जीएसटी जिस वजह से लागू किया जा रहा है, वह अपना मकसद पूरा न कर सके।

मालूम हो कि केंद्र सरकार पहली जुलाई से पूरे देश में जीएसटी लागू कर रही है और अब केवल एक महीने का समय ही बचा है। इस एक महीने में केंद्र सरकार को देश के 29 राज्य व छह केंद्र शासित प्रदेशों के टैक्ट डिपार्टमेंट को इसके लिए पूरी तरह तैयार करना है। इसके साथ ही देश के छोटे बड़े कारोबारियों को नई सिस्टम को समझाते हुए जीएसटी के लिए रजिस्टर करना है। हालाकि इसे अमली जामा पहनाने के लिए संविधान से पारित जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। परिषद देश में टैक्स विभाग के ढांचे और कारोबारी नेटवर्क को इंटीग्रेट करने का काम कर रही है। परिषद में सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री शामिल हैं।