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दिल्लीः केजरीवाल सरकार ने पेश किया 53 हजार करोड़ का बजट

दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने आज 2018-19 का 53,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। दिल्ली सरकार के उपमुख्यमंत्री और...
दिल्लीः केजरीवाल सरकार ने पेश किया 53 हजार करोड़ का बजट

दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने आज 2018-19 का 53,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। दिल्ली सरकार के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने यह बजट पेश किया। यह उनका चौथा बजट है। सिसोदिया ने बजट भाषण की शुरुआत रोजगार की स्थिति पर चिंता जताते हुए की। उन्होंने कहा कि निचले स्तर पर विकास नहीं हो रहा और आर्थिक असमानता बढ़ रही है, इस पर ध्यान देना जरूरी है। इस बजट को 'ग्रीन बजट' कहा जा रहा है।

जानिए, बजट की कुछ अहम बातें-

- मनीष सिसोदिया ने बजट पेश करने के दौरान एक बड़ी घोषणा की है जिसके तहत सरकार डीजल जनरेटर से इलेक्ट्रिक जनरेटर पर स्विच करने वाले लोगों के लिए 30 हजार करोड़ का बजट रखा गया है।

- 1000 इलेक्ट्रिक बसें भी चलाएगी सरकार।

- शिक्षा के लिए 10 हजार से अधिक का भत्ता।

- अगर लोग अपने छतों पर सोलर पैनल लगाते हैं तो दिल्ली सरकार उनसे ये बिजली खरीदेगी।

- स्वास्थ्य और पर्यावरण पर काम कर रहे हैं!

- पहली बार हम ग्रीन बजट लेकर आए हैं, सालाना बजट का एक चौथाई हिस्सा हमने शिक्षा पर पिछले 3 साल में खर्च किया है! दिल्ली को सबसे सस्ती बिजली और पानी भी दी है

- पिछले 3 साल में दिल्ली का बजट 30,900 करोड़ से बढ़कर 53000 करोड़ हुआ!

- नगर निगम को इस साल कुल बजट का 13 फीसदी आवंटन, निगम की टूटी सड़कों की मरम्मत के लिए 1000 करोड़ का अलग बजट

- हमारा पहला बजट शिक्षा और स्वास्थ्य का था! इस वर्ष ग्रीन बजट के प्रस्ताव अहम होंगे, उम्मीद है उपराज्यपाल उन सड़कों की मरम्मत के लिए एनओसी दिलवा देंगे।

- दिल्ली के सभी रेस्तरां में 5000 रुपये प्रति तंदूर की सहायता राशि दी जाएगी! इलेक्ट्रिक जेनेरेटर पर भी सहायता राशि का प्रस्ताव! 1000 प्रदूषण के डिस्प्ले मीटर लगाए जाएंगे! World Bank की टीम के परामर्श से प्रदूषण के पूर्व अनुमान पर काम किया जाएगा।

- ये देश का पहला ग्रीन बजट होगा! सभी वैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन किया गया है! सरकार के 26 प्रोग्राम को Green बजट से जोड़ा गया है! WOrld Resource Institute से सलाह ली गयी है! इससे 20,98,429 मीट्रिक टन CO2 कम होगी।

- 6 नए बस डीपो के लिए 180 करोड़ रुपए

- महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए चला रहे प्रोग्राम

- शिक्षा के लिए 13900 करोड़ का व्यय प्रस्तावित

- पैरेंट्स वर्कशॉप की शुरुआत करेंगे

- बच्चों के लिए हैप्पीनेस प्रोग्राम की शुरुआत। नोएडा में 9वीं की छात्रा के सुसाइड केस की चर्चा करते हुए बताया हैप्पीनेस प्रोग्राम है जरूरी।

- स्कूल में लाइब्रेरी व अन्य छोटे-मोटे प्रोग्राम के लिए 5 लाख का हर स्कूल को फंड।

- नगर निगम व सरकारी स्कूलों के बच्चों में रीडिंग स्किल बढ़ाने के लिए मई-जून में क्लास होंगे।

- किराड़ी, बवाना, मुडंका समेत 162 कॉलोनियों में अंतर सीवर लगाने की योजना

- सीएम तीर्थ यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी. इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों की धार्मिक यात्रा के लिए खर्च और बीमा सरकार की ओर से दिया जाएगा.

- सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, पहले आओ पहले पाओ के तहत 2 रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीदने का प्रस्ताव पारित किया गया है.

- मोहल्ला क्लीनिकों का विस्तार किया जा सके इसलिए 403 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.

- ई-रिक्शा मालिकों को 30,000 रुपये की सब्सिडी का ऐलान

- दिल्ली में 13 नई भाषा अकादमी खोली जाएगी

- पहली से आठवीं क्लास के बच्चों के लिए मिशन बुनियाद की शुरूआत की जाएगी

- एसएससी को किताबों के लिए सरकार ने 5 लाख का अतिरिक्त फंड दिया है

- बच्चों की सुरक्षा के लिए दिल्ली के स्कूलों में 1 लाख 20 हजार CCTV कैमरे लगवाए जाएंगे। इसका सीधा प्रसारण इंटरनेट पर किया जाएगा, ताकि अभिभावक अपने बच्चों की गतिविधियों को देख सकें।

- अध्यापकों को हर महीने लिस्ट ना बनानी पड़े इसके लिए राज्या सरकार द्वारा उन्हें टैब दिए जाएंगे। इन टैब का इस्तेमाल अध्यपकों की ट्रेनिंग के लिए भी किया जाएगा।

- दिल्ली पहला ऐसा राज्य बनेगा, प्रदूषण का डेटा पूरे साल भर इक्ट्ठा किया जाएगा

- स्थानीय निकायों को 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा की वित्तीय मदद दी जाएगी.

- सड़कों की मरम्‍मत के लिए अलग से 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है

- बजट का एक चौथाई हिस्सा शिक्षा व्यवस्था पर खर्च किया जाएगा

- दिल्ली के बजट में से 13% एमसीडी को खर्च के लिए दिया जाएगा

- दिल्ली सरकार पहली बार ग्रीन बजट ला रही है

- 1000 करोड़ से प्रदेश की सड़कों की मरम्मत का काम किया जाएगा

- कुल 53,000 करोड़ के बजट में से 42,000 करोड़ राजस्व से मिलेगा. मनीष सिसोदिया ने कहा CNG फिट निजी कारों को खरीदने पर 50 फीसदी रजिस्ट्रेशन चार्ज पर छूट मिलेगी

- फैक्ट्रियों में पीएनजी लगाने का प्रस्ताव दिया गया है, इसके लिए फैक्ट्रियों को 1 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी

- दिल्ली को पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त किया जा सके इसके लिए रेस्टोरेंट में 5000 रुपये प्रोत्साहन राशी दी जाएगी और रेस्टोरेंट में कोयला तंजदूर की जगह इलेक्ट्रिक तंदूर लगाए जाएंगे

- दिल्ली की जीएसडीपी में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. वर्तमान समय में दिल्ली की जीएसडीपी ग्रोथ 8.14 फीसदी है

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