सेनापति जिला मुख्यालय में आयोजित त्रिपक्षीय वार्ता के बाद जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है, यूएनसी नेताओं को बिना शर्त रिहा किया जाएगा और आर्थिक नाकेबंदी को लेकर नगा जनजातीय नेताओं और छात्र नेताओं के खिलाफ चल रहे मामलों को खत्म किया जाएगा।
राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री ओ इबोबी सिंह की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार के सात नए जिले बनाये जाने के फैसले के खिलाफ यूएनसी ने एक नवंबर, 2016 को आर्थिक नाकेबंदी शुरू की थी।
बयान पर केंद्रीय गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव सत्येंद्र गर्ग, अतिरिक्त मुख्य सचिव जे सुरेश बाबू और मणिपुर सरकार के आयुक्त राधाकुमार सिंह एवं यूएनसी महासचिव एस मिलन और ऑल नगा स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सेठ सतसंग के हस्ताक्षर हैं। इम्फाल में सात फरवरी को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या दो और 37 की नाकेबंदी को खत्म करने के लिए त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी लेकिन वह विफल रही थी।
