ईडी की कस्टडी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर संकट के बदल अभी दूर नहीं हुए हैं। बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ आप संयोजक की याचिका पर जवाब देने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने हाईकोर्ट से समय मांग लिया है।
एजेंसी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने कहा कि ''भारी'' याचिका उन्हें मंगलवार को ही सौंपी गई थी और अपना पक्ष रिकॉर्ड पर लाने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंतरिम राहत के लिए भी जवाब देने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए।
आप नेता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी ने आरोप लगाया कि जवाब दाखिल करने का अनुरोध देरी की रणनीति है। वरिष्ठ वकील ने कहा, चुनौती गिरफ्तारी की बुनियाद को लेकर है और ऐसे कई "गंभीर मुद्दे" हैं जिन पर किसी भी तरह से उच्च न्यायालय द्वारा तत्काल निर्णय की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि वह कुछ समय बाद इस मामले को फिर से उठाएंगी।
आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक, जिन्होंने गिरफ्तारी के कारण अपनी तत्काल रिहाई और उसके बाद ईडी को रिमांड पर लेने की मांग की है, को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और बाद में दिल्ली की एक अदालत ने 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था।
शुक्रवार को ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को "विस्तृत और निरंतर पूछताछ के लिए" 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। उच्च न्यायालय द्वारा संघीय धन शोधन रोधी एजेंसी द्वारा दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से इनकार करने के कुछ घंटों बाद ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया।
यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था।
