चुनाव आयोग (ईसी) ने सोमवार को 65 लाख लोगों के नाम जारी किए, जिन्हें विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभ्यास के तहत प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची से हटा दिया गया था।
यह घटनाक्रम सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्देश की पृष्ठभूमि में आया है जिसमें कहा गया था कि हटाए गए नामों का विवरण 19 अगस्त तक सार्वजनिक किया जाए और 22 अगस्त तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की जाए।
उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग मतदान केन्द्रों पर 'एएसडी' (अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत) मतदाताओं के नाम प्रकाशित कर रहा है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ऐसा ऑनलाइन भी किए जाने की संभावना है।
बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के अनुसार, रोहतास, बेगूसराय, अरवल और अन्य स्थानों के मतदान केंद्रों पर एएसडी सूचियां प्रदर्शित की गई हैं।
इसी बीच चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के आरोप पर कड़ी प्रतिक्रिया दी।
चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों पर आरोप लगाया कि वे मतदाताओं को निशाना बनाकर आरोप चुनाव आयोग पर डाल रहे हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी से 7 दिनों के भीतर प्रमाण सहित हलफनामा प्रस्तुत करने या सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा।
