इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को वाराणसी अदालत के समक्ष लंबित उस सिविल मुकदमे की स्थिरता को चुनौती देने वाले सभी पांच मुकदमों को खारिज कर दिया, जिसमें उस स्थान पर एक मंदिर की बहाली की मांग की गई थी, जहां ज्ञानवापी मस्जिद मौजूद है।
फैसला सुनाते हुए, न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा कि 1991 में वाराणसी अदालत के समक्ष दायर मुकदमा कायम रखने योग्य है और धार्मिक पूजा स्थल अधिनियम, 1991 द्वारा वर्जित नहीं है। अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद स्थल के व्यापक सर्वेक्षण का निर्देश दिया।
अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी (एआईएमसी) और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा दायर याचिकाओं में ज्ञानवापी मस्जिद का व्यापक सर्वेक्षण करने के वाराणसी अदालत के 8 अप्रैल, 2021 के आदेश को भी चुनौती दी गई थी।
एआईएमसी, जो वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के निकट स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के प्रबंधन की देखभाल करती है, ने वाराणसी अदालत के समक्ष दायर एक मुकदमे की स्थिरता को चुनौती दी है, जिसमें हिंदू याचिकाकर्ताओं ने उस स्थान पर एक मंदिर की बहाली की मांग की है जहां ज्ञानवापी मस्जिद वर्तमान में मौजूद है।
हिंदू पक्ष के वादी के मुताबिक ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर का ही एक हिस्सा है। अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का प्राथमिक तर्क यह था कि मुकदमा पूजा स्थल अधिनियम (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 द्वारा निषिद्ध है, जो 15 अगस्त, 1947 में मौजूद धार्मिक स्थानों के चरित्र को बदलने पर प्रतिबंध लगाता है।
