रोहतक रेंज के पुलिस महानिरीक्षक संजय कुमार ने आज कहा, केंद्र से अर्धसैनिक बलों की मांग की गई है और हमें वह मिलेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य के अन्य स्थानों से अतिरिक्त पुलिस बल का भी इंतजाम किया गया है। उन्होंने कहा, हमने समुचित पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की है। हमारे पास समुचित संख्या में बल है और उसी अनुसार तैनाती की जा रही है।
हालांकि उन्होंने इस संबंध में जानकारी देने से इनकार कर दिया कि जाट नेताओं द्वारा आंदोलन फिर से शुरू किए जाने की स्थिति में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कितने पुलिसकर्मी तैनात किए जा रहे हैं। अधिकारी ने कहा, मैं इसका खुलासा नहीं कर सकता क्योंकि यह सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। पिछले महीने हुए जाट आंदोलन के दौरान हिंसा को नियंत्रित करने में असफल रहने के कारण हरियाणा पुलिस की खूब आलोचना हुई थी। आंदोलन के दौरान 30 लोग मारे गए थे। रोहतक के तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक श्रीकांत जाधव को हरियाणा सरकार ने निलंबित कर दिया था। जाट आरक्षण आंदोलन का केंद्र रहे रोहतक सहित झज्जर, कैथल, जींद, सोनीपत और भिवानी में भयंकर हिंसा हुई थी।
ऑल इंडिया जाट संघर्ष समिति के नेतृत्व में जाट समुदाय ने धमकी दी है कि यदि राज्य की भाजपा सरकार ने कल, 17 मार्च तक उनकी मांगे पूरी नहीं की, तो वे आंदोलन फिर शुरू कर देंगे। जाट नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लिए जाने, आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए मुआवजा और कुरूक्षेत्र से भाजपा सांसद राजकुमार सैनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। समिति के प्रमुख यशपाल मलिक ने कल कहा, 17 मार्च को हम अगले चरण पर फैसला करेंगे कि सड़क अवरूद्ध करनी हैं, रेलवे ट्रैक जाम करना है या किसी अन्य प्रकार का आंदोलन करना है।
इस बीच, हरियाणा सरकार के जाट नेताओं द्वारा फिर से आंदोलन शुरू करने की धमकी को देखते हुए आज कहा कि उपायुक्त अपने जिलों में कानून-व्यवस्था की स्थिति का आकलन करने के बाद स्कूल-कॉलेजों को बंद करने पर निर्णय लेंगे। हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) पी.के. दास ने आज शाम पीटीआई से कहा, उपायुक्त अपने जिले में स्थिति का आकलन करने के बाद इस बारे में निर्णय करेंगे। उनसे पूछा गया था कि क्या जाट नेताओं की धमकी को देखते हुए कल से हरियाणा में तीन दिनों के लिए स्कूलों-कॉलेजों को बंद रखने को कहा गया है।
बहरहाल उन्होंने कहा कि गृह विभाग की तरफ से कल से राज्य में शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का कोई आदेश नहीं है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि जाट समुदाय द्वारा दी गई समय सीमा को देखते हुए जाट आरक्षण विधेयक कल हरियाणा विधानसभा में पेश किए जाने की उम्मीद है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जाट समुदाय के प्रभावशाली नेता दस फीसदी आरक्षण के अलावा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने, आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों को मुआवजा देने और कुरूक्षेत्र से भाजपा सांसद राजकुमार सैनी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं जिन्होंने कथित तौर पर जाट आरक्षण विरोधी रुख अपनाया था। इस बीच रोहतक जिले के कॉलेज कल से इन संस्थानों के आग्रह पर बंद रहेंगे ताकि छात्रों को ज्यादा छुट्टियां मिल सकें।
