हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज फिर कहा कि अगर राज्य में हालात नहीं सुधरे तो कुछ और भी बंदिसे लागाने पर सरकार विचार करेगी। हाई लोड वाले पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिये 16 अप्रैल से हिमाचल प्रदेश आने पर आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह रिपोर्ट 72 घंटे से पहले की नहीं होनी चाहिये।
मुख्यमंत्री ने आज यहां आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की और विभिन्न प्रबन्धों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में दवाईयां, ऑक्सीजनयुक्त बिस्तरों की क्षमता, मास्क, सेनेटाइजर इत्यादि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को अस्पतालों में आॅक्सीजनयुक्त बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के निर्देश भी दिए।
ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में अब तक आरटी-पीसीआर, रेपिड एंटीजन टेस्ट, ट्रू-नाट और सीवी नाट से 1360794 लोगों की जांच की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक कोविड-19 वैक्सीन की 11,87,275 डोज प्रदान की जा चुकी हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वह स्वयं प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा कर अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा के अलावा पंचायती राज संस्थाओं, शहरी निकायों व विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से संवाद कर जमीनी स्तर पर कोविड महामारी बचाव के लिए जन जागरूकता लाने के प्रयास कर रहे हैं। इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए जन प्रतिनिधियों की सहभागिता बढ़ाना बहुत आवश्यक है और जन जागरूकता से ही वायरस की चेन को तोड़ा जा सकता है।
ठाकुर ने कहा कि होम आइसोलेशन में कोविड मरीजों के लिए समर्पित हेल्पलाइन के साथ-साथ ई-संजीवनी और दूरभाष नम्बर 104 के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने होम आइसोलेशन में कोविड मरीजों की सहायता और परामर्श के लिए चिकित्सकों को उनसे सम्पर्क करने के निर्देश भी दिए। सचिव स्वास्थ्य अमिताभ अवस्थी ने प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति तथा टीकाकरण अभियान के प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमत्री ने होटलियर एसोसिएशन से भी अनुरोध किया कि वो सरकार का साथ दें !
