माइनिंग घोटाला मामले में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को समन के बाद झारखंड की राजनीति अचानक गरमा गई है। हेमन्त सोरेन रांची से कई सौ किलोमीटर दूर साहिबगंज में हैं वहीं से स्थितियों को कंट्रोल कर रहे हैं। भाजपा भी हमलावर मूड में है।
संकट को देखते हुए शाम में मुख्यमंत्री आवास में यूपीए विधायकों की बैठक बुलाई गई है। एक तरफ झामुमो ने आक्रामक अंदाज में चुनाव आयोग और राज्यपाल पर हमला किया तथा अपने चार दशक पुराने आक्रामक तेवर के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार रहने को कहा। वहीं जनसंपर्क विभाग ने ढलती दोपहर मुख्यमंत्री का 15 दिनों कार्यक्रम जारी कर दिया। इन कार्यक्रमों के अपने मायने हैं। तीन नवंबर यानी जिस दिन हेमन्त सोरेन को ईडी के दफ्तर में हाजिर होना है, कार्यक्रम के अनुसार हेमन्त सोरेन छग के रायपुर में होने वाले आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होंगे।
बड़े राजनीतिक एजेंडा ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण तथा 1932 के सर्वे खतियान पर आधारित स्थानीयता नीति को मंजूरी देने के लिए विधेयकों को पारित कराने की खातिर 11 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। इसके पूर्व 8 अक्टूबर को बोकारो के लुगबुरू घंटाबाड़ी में अंतरराष्ट्रीय सरना महासम्मेलन में शामिल होंगे और 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। बीच की अवधि में जिलों में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शरीक होंगे। बुद्धवार को वे अपने पूर्व निर्धारित ''आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार'' कार्यक्रम में शामिल होने साहिबगंज में हैं। ईडी ने गुरुवार तीन नवंबर को हेमन्त सोरेन को रांची के ईडी कार्यालय में तलब किया है, उसी दिन रायपुर में आदिवासी महोत्सव के कार्यक्रम को देखते हुए कयास लगाया जा रहा है कि ईडी के सामने उपस्थिति संदिग्ध है। ईडी के सामने उपस्थित होने के सवाल पर झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि अगर समन आया होगा तो मुख्यमंत्री विधि विशेषज्ञों से राय लेंगे और उसी अनुरूप कदम उठायेंगे।
ताजा स्थिति पर कमेंट करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि माइनिंग घोटाले को लेकर फरवरी में ही तथ्यों के साथ उन्होंने मीडिया से बात की थी। जांच में सारे तथ्य सामने आ रहे हैं। मौजूदा हालात के लिए वे खुद जिम्मेदार हैं। प्रमाण के बावजूद अपने विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्र को नहीं हटाने वाले मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से ईडी की पूछताछ के पहले इस्तीफे की उम्मीद करना बेमानी है। वहीं भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश दिल्ली में कैंप कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात का कायर्यक्रम है जिसमें झारखंड की राजनीति पर भी विमर्श संभावित है। इधर बाबूलाल मरांडी ने टि्वट कर कहा कि ''भगवान श्रीकृष्ण ने अहंकारी शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ किया था। विधि का यही विधान है। जब पाप का घड़ा पूरी तरह से भर जाता है तब ऊपर वाले का चक्र चलता है।'' एक अन्य टि्वट में बाबूलाल ने एक तस्वीर पोस्ट किया है जिसमें हेमन्त सोरेन के साथ अमित अग्रवाल और रतन टाटा दिख रहे हैं। लिखा है ... झारखंड को कौन चला रहे थे, तस्वीर में हेमन्त सोरेन अपने साथ बिचाौलियये अमित अग्रवाल को आदरणीय रतन टाटा जैसे सम्मानित व्यक्ति से मिलवा रहे हैं। जज कीजिये कि मुख्यमंत्री बड़ा या लूट सरगना अमित अग्रवाल। एक अन्य ट्वीट में कह कि हेमन्त की भूल गये कि जलादेश का मतलब लूट का लाइसेंस नहीं है। वोट से लूट के पाप को कवर नहीं किया जा सकता। आपने लूटा है तो सजा भुगतने के लिए तैयार रहिये। इधर ईडी-सीबीआई मामलों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि हेमन्त सोरेन तीसरे मुख्यमंत्री होंगे जो मुख्यमंत्री रहते हुए जेल जायेंगे। ईडी के सामने पेश होने के पहले उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।
वहीं झामुमो के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने भीड़ भरे प्रेस कांफ्रेंस में कहा 2019 में जो जनादेश मिला था उसका अतिक्रमण किया जा रहा है। पूरी परिकल्पना 2020 में रची गई। समझ में नहीं आता कि मनरेगा घोटाले की जांच जो सीबीआई कर रही थी उसे ईडी ने लिया और ईडी की जांच माइनिंग लीज पर आ गई। भाजपा ने एक शिकायत की, राज्यपाल ने चुनाव आयोग से उस पर मंतव्य मांगा। तीन महीने हो रहे हैं उस पर कोई कमेंट तक नहीं आया। राज्यपाल ने कहा कि हम सेकेंड ओपिनियन ले रहे हैं। क्या हम इतने मूर्ख हैं, नहीं जानते कि आपको चुनाव आयोग से जो मंतव्य आया है उस पर सेकेंड ओपिनियन किसका होगा। उसके पहले नेशनल मीडिया के माध्यम से इस तरह प्रचारित किया गया कि सीएम बर्खास्त किये जा सकते हैं, उनकी सदस्यता जा सकती है, उन्हें डिबार किया जा सकता है। अब उसी काम को करने के लिए राज्यपाल सेकेंड ओपिनियन की बात कही है। क्या चुनाव आयोग पहली फाइंडिंग को बदल सकता है या राज्यपाल आयोग को बाइपास कर कहां से सेकेंड ओपिनियन लेंगे। क्या भाजपा मुख्यालय भेजा गया सेकेंड ओपिनियन के लिए। राज्यपाल बोलते हैं एकाद एटम बम फूटेगा, इसका अभिप्राय क्या है। उन्हें बताना पड़ेगा कि ये एटम बम क्या है। क्या लोकतांत्रिक सरकार को बर्खास्त करना एटम बम है। क्या उसके लिए आप यहां भेजे गये हैं, उसी के लिए ईडी का यहां दफ्तर खोला गया। मोरबी में हृदय विदारक घटना घटी। चार दिन बाद शोक घोषित किया गया ताकि पीएम राजकीय कार्यक्रम वहां कर सकें। वह राजनीतिक था, चुनाव के लिए था। अब समाप्त कर चुके हैं। आज कल में वहां चुनाव की तारीख घोषित हो जायेगी। आयोग भी इसलिए बैठा है। इसलिए राज्यपाल को उम्मीद है, हम डिबार करेंगे फिर से चुनाव आयोग से मंगवाकर। चुनाव आयोग अब स्वायत नहीं रह गया। स्वायत रहता तो उसकी अनुशंसा को राज्यपाल ने तीन माह क्यों लटकाये रखा। आपकी जो मंशा है साफ कीजिए। हम किसी की हुड़की से डरने वाले नहीं।
सुप्रियो ने कहा कि बहुत दिनों से जो साजिश थी अब खुलकर सामने आ गई ब्लैक एंड व्हाइट में। एक एक कर लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है कहानियां गढ़ी जा रही है ताकि सरकार विचलित हो। बिरसा का वंशज, शिबू सोरेन का बेटा आपसे डरने वाला नहीं है। हम भी लंबे संघर्ष के लिए तैयार हो रहे हैं। सड़क से सदन तक झामुमो के कार्यकर्ता नजर आयेंगे। बहुत जल्द हमारे उसी तेवर को देखेंगे जो चार दशक तक हमने निभाया और झारखंड को अलग किया। उन्हें बतायेंगे कि आपने गलत नंबर डायल किया। अब आगामी दिनों के आंदोलन की तैयारी के लिए गोलबंदी कर रहे हैं जल्द दिखेगा। कल झामुमो के विरोध प्रदर्शन के सवाल पर उन्होंने कहा कि लोगों में आक्रोश है, हमसे पूछ रहे हैं। उन्हें बताया है कि यूपीए की बैठक के बाद ही कुछ निर्णय होगा। धैर्य रखें बताया जायेगा। जिला कमेटी द्वारा रांची के मोरहाबादी मैदान में कार्यकर्ताओं के जुटान के कॉल पर कहा कि कार्यकर्ता अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं।
