झारखण्ड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में हेमन्त सरकार की उपलब्धियां गिनाईं वहीं विपक्षी सदस्य इसे झूठ का पुलिंदा बताते रहे। पीठासीन पदाधिकारियों की घोषणा और शोक संदेश के बाद सदन की बैठक सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
अपने 44 मिनट के संबोधन के दौरान राज्यपाल ने कहा कि कोरोना काल में झारखण्ड सरकार ने जनहित में कई ऐसे निर्णय लिये जिसकी दूसरे प्रदेशों में भी प्रशंसा हुई। महामारी के दौरान कामगारों व उनके परिवार को भोजन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री दीदी किचन एवं मुख्यमंत्री विशेष दीदी किचन के माध्यम से कोरोना काल में 38.75 करोड़ रुपये खर्च कर श्रमिकों के परिवारों को लाभ पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री दाल भात योजना आदि के तहत कुल 1335 केंद्र चालू कर दिहाड़ी मजदूरों, गरीबों को भोजन उपलब्ध कराया गया। नियंत्रण कक्ष खोल, मुमंत्री सहायता एप के माध्यम से दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को लाया गया, प्रति कामगार एक हजार रुपये की दर से 20 करोड़ रुपये की मदद की गई। करीब दो लाख प्रवासी कामगार लाभान्वित हुए।
सरकार भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। निगरानी तंत्र को और मजबूत किया जा रहा है। एक साल में भ्रष्टाचार के 47 मामले दर्ज किये गये जिनमें 51 लोक सेवकों को गिरफ्तार किया गया। उग्रवाद प्रभावित छह जिलों युवाओं के कौशल विकास के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण कराया गया है। निर्बाध बिजली के लिए बुनियादी ढांचों को सुदृढ़ किया जा रहा है। गिरिडीह को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की कार्रवाई हो रही है। औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक शांति का माहौल बनाया जा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए खेल कोटे से सीधी नियुक्ति कर रही है।
मरनेगा मजदूरी के न्यूनतम दर को राज्य सरकार ने बढ़ाकर 225 रुपये किया है। केंद्र और राज्य के दर के अंतर की भरपाई राज्य सरकार करेगी। मरनेगा योजना के प्रारंभ होने के बाद पहली बार राज्य ने 8 करोड़ मानव दिवस के सृजन को पुनरीक्षित कर 11.50 करोड़ किया है और इसके विरुद्ध 10.11 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया जा चुका है। फसल ऋण माफी योजना के तहत दो हजार करोड़ रुपये की राशि खर्च की जायेगी। मुख्यमंत्री पशुधन विकास, धान खरीद के लिए 182 रुपये क्विंटल की दर से बोनस, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण सड़क योजना, खाद्य सुरक्षा योजना, धोती-साड़ी योजना, इस्तेमाल में नहीं आयी रैयतों की जमीन वापसी आदि उपलब्धियों की चर्चा की। बताया कि 2020-21 के लिए 17379.51 करोड़ के राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य के विरुद्ध 11689 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है। सरकार संसाधन के बेहतरीन इस्तेमाल के साथ साधनों को बढाने का प्रयास कर रही है।
इधर वरिष्ठ भाजपा विधायक अमर बाउरी ने कहा कि राज्यपाल ने सदन में झूठ का पुलिंदा पढ़ा। हम देखना चाहते हैं कि सत्ता पक्ष के झूठ की पराकाष्ठा क्या है, इसलिए विपक्ष शांति से सुनता रहा। अभिभाषण पर विमर्श के दौरान इसका पोस्टमार्टम होगा। सीपी सिंह ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र के पैसे को अपने खाते में डाल रही है। जनादेश के हिसाब से काम होना चाहिए था नहीं दिख रहा, अभिभाषण के तथ्यों को उन्होंने लिखित बेईमानी करार दिया। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि अभिभाषण ने निराश किया, इसमें सरकार की प्लानिंग दिखनी चाहिए थी, नहीं दिखी।
