रांची। बैंकों की मनमानी पर लगाम लगाने केलिए सरकार ने एक कमेटी बनाने का निर्णय किया है। यह कमेटी तय करेगी कि किस बैंक में सरकारी पैसा जमा होगा। उसकी प्राथमिकता भी कमेटी तय करेगी। सरकारी खजाने का अरबों रुपये बैंकों में जमा रहता है। राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक में सरकार ने महसूस किया कि अनेक बैंक यहां के लोगों को कर्ज देने में कोताही बारत रहे हैं। इससे सीडी रेशिओ में अपेक्षित सुधार नहीं हो रहा। कर्ज देने में कोताही बरतने वालों पर यह कमेटी लगाम लगाएगी।
गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई। बैठक में 16 दिसंबर से विधानसभा सत्र आहूत करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। बैठक 22 तक चलेगी। पांच दिन सदन की बैठक होगी। 17 दिसंबर को द्वितीय अनुपूरक पेश किया जाएगा। 20 को सीएम का प्रश्नकाल होगा जिसमें विधायक मुख्यमंत्री से सीधा सवाल कर सकेंगे।
झारखंड के पर्यटन और खूबसूरती की तस्वीर देश दुनिया के लोग देख सकें इसके लिए नेशनल ज्योग्राफी चैनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाएगा। निर्माण पर होने वाले व्यय 2 करोड़ 37 लाख रुपये तथा जीएसटी पर मनोनयन के आधार पर कार्य आवंटित करने का निर्णय किया गया। वित्त नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुए यह मंजूरी दी गई।
