रांची। डालमिया सीमेंट झारखंड में पांच सौ करोड़ रुपये निवेश करने जा रहा है इस मुतल्लिक शनिवार को एमओयू पर हस्ताक्षर होगा। निवेशकों को झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (जियाडा) पचास प्रतिशत अनुदान पर जमीन उपलब्ध करायेगा। साथ ही निवेशकों को और भी विभिन्न तरह के राहत प्रदान किये जायेंगे। शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने नई दिल्ली स्थित होटल ताज में आयोजित दो दिवसीय इन्वेस्टर्स समिट के पहले दिन बिज़नेस टू गवर्नमेंट मीटिंग में देश के उद्यमियों से कहा कि मुझे विश्वास है कि नई निवेश नीति झारखण्ड के कुशल मानव संसाधन के लिए रोजगार सृजन में मदद करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखण्ड असीम संभावनाओं और प्रतिभाशाली मानव संसाधन से सम्पन्न राज्य है। यहां की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों का है। अगर उद्यमी साथी इन समुदायों के लिए रोजगार में प्रावधान करते हैं तो सरकार नीति में अन्य प्रोत्साहन का भी समावेश करेगी। झारखण्ड के लोग बहुत मेहनती हैं। ऐसे में उन्हें भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। साथ ही, हमारा राज्य नई ऊंचाइयों को छू सकेगा।
प्रस्तावित इलेक्ट्रिक वाहन नीति पेश करते हुए कहा कि यदि हम भविष्य की ओर देखते हैं तो काफी हद तक इलेक्ट्रिक वाहन भविष्य के वाहन हैं। इस सेक्टर में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। आजादी के बाद से झारखण्ड में ही सबसे बड़े संयंत्र और इकाइयां स्थापित की गई हैं। बहुत सारे अवसर झारखण्ड के समक्ष आये, लेकिन उन अवसरों का सही ढंग से उपयोग नहीं हो सका। हम इस परिदृश्य को बदलना चाहते हैं।
मौके पर राज्य की उद्योग सचिव श्रीमती पूजा सिंघल ने निवेशकों को इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र के दायरे, इस क्षेत्र के लिए राज्य के दृष्टिकोण और इलेक्ट्रिक वाहन क्लस्टर स्थापित करने की सरकार की प्रस्तावित योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने निवेशकों को प्रस्तावित इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत प्रोत्साहन और प्रावधानों के बारे में बताया। कहा कि सरकार कंपनियों को स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क में 100% छूट प्रदान करने जा रही है। जो कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में ईवी नीति के लॉच होने के बाद से पहले 2 वर्षों के भीतर निवेश करते हैं, उन्हें जियाडा द्वारा पचास प्रतिशत अनुदान पर भूमि उपलब्ध कराएगा। एमएसएमई के लिए सात साल के लिए जीएसटी पर 100% प्रोत्साहन, जबकि बड़े और वृहत उद्योगों के लिए क्रमशः नौ और 13 वर्ष के लिए छूट का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त वाहन पंजीकरण शुल्क से और रोड टैक्स में शतप्रतिशत छूट का प्रस्ताव है।
राउंड टेबल मीटिंग में टाटा समूह, हुंडई मोटर्स, होंडा, मारुति सुजुकी, डालमिया सीमेंट, एनटीपीसी, सेल, गेल और वेदांता के शीर्ष नेतृत्व के साथ भाग लिया। इस दौरान स्टील, ऑटोमोबाइल, ई- व्हीकल, सीमेंट, पावर, ऑयल एंड गैस के क्षेत्र में निवेश हेतु चर्चा की गई। बैठक के दौरान डालमिया सीमेंट समूह ने राज्य में 500 करोड़ रुपये निवेश करने की सहमति जताई है।
