इससे पहले केंद्र ने राज्य सरकार से सूबे में पाकिस्तान और सउदी अरब के चैनलों के अनधिकृत तरीके से दिखाए जाने को रोकने के लिए गृह विभाग के प्रधान सचिव आरके गोयल ने राज्य के सभी उपायुक्तों को कल आदेश जारी किया।
उन्होंने आदेश में कहा है, इस तरह की खबरें मिल रही हैं कि घाटी के केबल आॅपरेटर कुछ चैनलों को दिखा रहे हैं, जिसकी अनुमति भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्राालय की ओर से नहीं है। आदेश में कहा गया है कि यह संज्ञान में लाए जाने की जरूरत है कि बिना अनुमति वाले चैनलों को दिखाया जाना ना सिर्फ कानून का उल्लंघन है बल्कि इससे कश्मीर घाटी में हिंसा भड़क सकती है और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है।
गोयल ने उपायुक्तों से यह स्पष्ट करने को कहा है कि इस बाबत क्या कार्रवाई की गयी।
