केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को ऑनलाइन रमी पर प्रतिबंध लगाने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति टी आर रवि ने केरल सरकार के फैसले को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह मनमाना और असंवैधानिक है।
ऑनलाइन रमी पर प्रतिबंध लगाने की राज्य सरकार की अधिसूचना के खिलाफ कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की याचिकाओं पर यह आदेश आया है।
याचिकाकर्ताओं ने केरल सरकार के 23 फरवरी, 2021 को जारी आदेश को चुनौती दी थी। सरकार ने केरल गेमिंग अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के तहत राज्य में ऑनलाइन रमी बेन लगा दिया था। राज्य सरकार का विचार था कि दांव के लिए खेली जाने वाली ऑनलाइन रमी जुए के बराबर है और इस लिए रोक लगाई जाए।
कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने आंध्र प्रदेश राज्य बनाम के सत्यनारायण और अन्य और केआर लक्ष्मणन बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया था। इस फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि रमी मुख्य तौर पर स्किल मतलब कौशल का खेल है।
गेमिंग कंपनियों का मानना था कि ताश के खेल के भौतिक स्वरूप की अनुमति होने पर रम्मी के ऑनलाइन खेलने पर प्रतिबंध लगाना मनमाना था।
