उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता एवं स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिामण्डल की पांचवी बैठक में लिए गए इस निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहले उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंस था। 24 जनवरी 1950 को संशोधन करते हुए उसका नाम उत्तर प्रदेश किया गया।
सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, हमने निर्णय लिया है कि हर 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाए। इसके लिए एक समिति बनाई जाएगी, जिसमें संस्कृति विभाग और पर्यटन विभाग भी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश दिवस को सिर्फ प्रदेश में ही नहीं, बल्कि प्रदेश के बाहर भी मनाया जाएगा। इसमें खासतौर से उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहरों को प्रमुखता से बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही नई पीढ़ी को प्रदेश के नए विकास के परिवेश से जोड़ने का भी कार्यक्रम किया जाएगा।
सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि कैबिनेट ने बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए जीएसटी बिल को भी पास कर दिया है। राज्य में 1 जुलाई से जीएसटी बिल लागू हो सकता है। अब इस बिल को विधानसभा से पास करवाया जाएगा।
सिंह ने बताया कि इसके अलावा बैठक में राज्य के सभी विभागों के ठेके ई-टेंडरिंग के जरिये दिए जाने का आदेश दिया गया है। इस प्रक्रिया को अगले तीन महीनों के अंदर लागू किया जाएगा। इसके लिए एक यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स नोडल एजेंसी बनाई गई है। उन्होंने बताया कि अब एक लाख तक के ठेके भी ई-टेंडर के बाद ही ठेकेदार पा सकेंगे। योगी सरकार का भ्रष्टाचार के विरुद्ध यह कठोर निर्णय माना जा रहा है। ई-टेंडरिंग को अनिवार्य तौर पर लागू किए जाने के बाद अब विभागों में मिली भगत से टेंडर दिया जाना आसान नहीं होगा। इसके साथ ही विभागों में ठेकेदारों की मनमानी और दबंगई भी समाप्त हो जाएगी।
यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस बैठक में एक बड़ा फैसला ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर हुआ है, जिसके तहत अब राज्य में 30 जून तक ट्रांसफर हो सकेंगे।
