जम्मू-कश्मीर सरकार ने सोमवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भूमिहीन लोगों को पांच मरला जमीन दी जाएगी और इसके लिए कागजी कार्रवाई जारी है।
जम्मू उत्तर से भाजपा विधायक शाम लाल शर्मा ने विधानसभा में सरकार से पूछा था कि क्या जम्मू-कश्मीर में हाल में आई बाढ़ के पीड़ितों के लिए कोई नई पुनर्वास नीति बनाई गई है। जवाब में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार ने कोई नई नीति नहीं बनाई है।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की, ‘बाढ़ से प्रभावित भूमिहीन लोगों को जहां भी उपलब्ध हो, पांच मरला (एक मरला = 25.2929 वर्ग मीटर) जमीन पट्टे पर दी जाएगी। दस्तावेजी प्रक्रिया जारी है।’ हालांकि, उन्होंने कहा कि सरकार ‘विधानसभा सदस्यों की तरह’ क्षेत्रीय राजनीति में शामिल नहीं होती।
अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र ने जम्मू-कश्मीर में बाढ़ से हुए नुकसान के आकलन के लिए एक टीम भेजी थी जिसने अपना काम पूरा कर लिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘टीम ने आकलन किया और वापस चली गई। (केंद्रीय) गृह मंत्री (अमित शाह) ने भी दौरा किया। हमने नुकसान का आकलन किया और पाया कि कश्मीर की तुलना में जम्मू क्षेत्र में अधिक नुकसान हुआ है। हमने एक रिपोर्ट तैयार की है जो केंद्र को भेजी जाएगी। जैसे ही हमें धनराशि मिलेगी, उसे उसी के अनुसार वितरित कर दिया जाएगा।’
