आबकारी नीति को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने दिल्ली के पूर्व आबकारी आयुक्त आरव गोपी कृष्ण सहित 11 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई आबकारी नीति को लागू करने में हुई चूक को लेकर की गई है। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से इस खबर की जानकारी दी है।
वहीं, दूसरी तरफ दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल पर अनधिकृत क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलने के मामले में अपना रुख बदलने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि इसके कारण उनकी सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है।
दरअसल, दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच खींचतान चल रही थी। इसको लेकर केजरीवाल सरकार भाजपा के खिलाफ हमलावर है। वहीं, अब दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने इस नीति को बनाने और उसे लागू करने में लापरवाही बरतने और नियमों की अनदेखी करने के आरोप में पूर्व आबकारी आयुक्त आर. गोपी कृष्ण और पूर्व डिप्टी कमिश्नर आनंद तिवारी समेत आबकारी विभाग के 11 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है।
वहीं, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नई शराब नीति को लेकर सीबीआई जांच की बात कह दी है। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की नई शराब नीति को लेकर उपराज्यपाल पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नई शराब नीति को रद्द करने का फैसला उपराज्यपाल ने बिना कैबिनेट से बात किए लिया। इससे दिल्ली सरकार को हजारों करोड़ रुपये का नुकसान हो गया। मनीष सिसोदिया ने बताया कि नई शराब नीति को उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद ही लागू किया गया था, हम इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हैं।