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शराबबंदी पर नीतीश को मिला साथ, एक रुपये में सरकार का पक्ष रखेंगे सुब्रमण्यम

बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू किए जाने की सराहना करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में बिहार सरकार का पक्ष रखने के लिए वह महज एक रुपये की फीस लेंगे। यह पहला मौका है जब बिहार सरकार के इस महात्वाकांक्षी पहल को किसी बड़े फोरम से समर्थन मिला है।
शराबबंदी पर नीतीश को मिला साथ, एक रुपये में सरकार का पक्ष रखेंगे सुब्रमण्यम

सुप्रीम कोर्ट में शराबबंदी के मामले में बिहार सरकार की पैरवी कर रहे गोपाल सुब्रमण्यम ने राज्य में लागू पूर्ण शराबबंदी को बड़ा समर्थन दिया है। बिहार उत्पाद विभाग की तरफ से मुकदमे में पैरवी कर रहे सुब्रमण्यम ने पूर्ण शराबबंदी लागू किए जाने की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है कि वह मात्र एक रुपये की टोकन राशि में बिहार सरकार का केस लड़ेंगे। पिछले दिनों जब पटना हाईकोर्ट की एक बेंच ने सरकार के पुराने शराबबंदी कानून को रद्द कर दिया था जिसके बाद राज्य सरकार ने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में पैरवी के लिए दो दिग्गज वकीलों की सेवा ली थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में चल रहे कई मुकदमों राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए बड़े-बड़े वकीलों की सेवा लेना आम होता जा रहा है।

गोपाल सुब्रमण्यम सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। सुब्रमण्यम यूपीए सरकार के दौरान भारत सरकार के भी वकील रह चुके हैं। राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाद यह पहला मौका है जब नीतीश सरकार के इस फैसले पर इतने बड़े फरोम से समर्थन आया है। हालांकि इस समय बिहार में नया शराबबंदी कानून लागू है। पटना हाईकोर्ट द्वारा पुराने शराबबंदी कानून को रद्द कर दिए जाने के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार ने उच्चतम न्यायालय में इस वजह से अपील की है कि पुराने कानून के तहत जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी उन्हें इस फैसले का लाभ न मिल जाए।

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