मुख्यमंत्री केजरीवाल ने राजधानी के तीन नगर निगमों में कथित घोटाले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए दोनों नगर निगम के लिए 550 करोड़ रूपये के ऋण की घोषणा की। शिक्षा बजट में कटौती कर यह राशि दी जाएगी। उन्होंने आंदोलनरत निगम कर्मचारियों से हड़ताल खत्म करने की अपील करते हुए कहा, एमसीडी कर्मचारी हमारे परिवार की तरह हैं। केजरीवाल ने कहा कि इस राशि की वजह से सरकार को अपनी कुछ घोषणओं को अगले वर्ष पर टालना पड़ेगा। साथ ही केजरीवाल ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से यह संभावना तलाशने को कहा है कि क्या सरकार एमसीडी के अस्पतालों को टेक ओवर कर सकती है। अगर ऐसा संभव है तो दिल्ली सरकार एमसीडी के 8 अस्पतालों को अपने अंडर ले लेगी।
एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि एमसीडी को पहले ही सारा पैसा दिया जा चुका है लेकिन भाजपा इसपर सियासत कर रही है। हड़ताल की आड़ में भाजपा ने दिल्ली में कूड़ा फैलाया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार पर दबाव बनाना चाहती है। इस बीच दिल्ली में एमसीडी कर्मियों की हड़ताल पर दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है।
बुधवार को दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों की हड़ताल को आठ दिन पूरे हो गए। कर्मचारी चार महीने से वेतन न मिलने को लेकर नाराज हैं। प्रदर्शन कर रहे एमसीडी कर्मियों एनएच24 को पूरी तरह जाम कर दिया। प्रदर्शन करने वालों में सफाईकर्मियों के साथ डॉक्टर भी शामिल हैं। निगम कर्मचारियों ने बुधवार को जगह-जगह पुतले फूंके और जाम लगा दिया जिससे हाईवे पर लोगों को लंबे जाम का सामना करना पड़ा। एमसीडी में कामकाज पूरी तरह से ठप होने की वजह से दिल्ली की सड़कों का हाल बेहाल है।
इस हड़ताल में दिल्ली के करीब 8,000 चिकित्सक, 10,000 नर्स एवं अर्ध चिकित्सक कर्मचारियों के साथ एडीएमसी और ईडीएमसी के तहत आने वाले पॉलीक्लीनकों एवं औषधालयों के सैकड़ों कर्मचारी भी शामिल हैं। हड़ताल की वजह से दिल्ली के हजारों निवासियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
