कैबिनेट बैठक के दौरान पूरे समय शांत रहीं लेकिन अचानक सिंधिया ने बैठक में प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठा दिए। सिंधिया बोलीं कि मैंने पिछले साल अगस्त में एक फाइल बढ़ाई थी। ये छह करोड़ रुपए की वसूली से संबंधित थी। मुख्य सचिव के यहां से यह एक जुलाई को आई। इस पर दस माह का विलंब हुआ। कोई निर्णय भी नहीं हुआ। इसके लिए उत्तरदायित्व तय होना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने सभी मंत्री और अधिकारियों को फाइल प्रोटोकॉल सिस्टम अपनाने के लिए कहा, ताकि कोई भी फाइल किसी भी स्तर पर ज्यादा दिन न रूके। इसी बात को लेकर सिंधिया ने सवाल उठाया कि मेरी फाइल दस माह बाद एक जुलाई को लौटी। इस पर उत्तरदायित्व तय होना चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसलिए ही तो ये व्यवस्था बना रहे हैं।
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने काम की गति बढ़ाने के मकसद से फाइल प्रोटोकॉल का मसला उठाया। वे पहले भी ये बात कह चुके हैं कि फाइलें अटकनी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी कोशिश करें कि 8 दिनों के भीतर फाइलें लौट जाएं। शिवराज ने जैसे ही यह मसला उठाया, सिंधिया नेे मुख्य सचिव पर आरोप लगा दिया है।
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