महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार भी आरक्षण के जरिये अल्पसंख्यकों को लुभाने जा रही है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने मुस्लिम वर्ग के लिए शिक्षण संस्थानों में मुसलमानों को पांच प्रतिशत कोटा देने का ऐलान किया है। इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार भी ऐसी ही तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस के जल संसाधन मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ने पत्रकार वार्ता के दौरान इस आशय की जानकारी दी।
मप्र सरकार देगी बेहतर विकल्प
महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुसलमानों को शिक्षण संस्थानों में पांच प्रतिशत आरक्षण देने की योजना पर प्रतिक्रिया देते हुए, मध्य प्रदेश के मंत्री ने कराड़ा ने शनिवार को दावा किया कि उनकी सरकार भी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बेहतर विकल्प पेश करेगी।
आगर मालवा में पत्रकारों से बात करते हुए, जल संसाधन मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार का एजेंडा जल्द ही तैयार हो जाएगा और मुसलमानों को महाराष्ट्र की तुलना में बेहतर “रियायत” मिलेगी। कराड़ा ने इस संबंध में पत्रकारों से कहा कि सरकार के एजेंडे में अल्पसंख्यकों के लिए की योजना की तैयारी है। उन्होंने कहा, “कुछ दिनों बाद आप खुद ही पाएंगे कि मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र से बढ़कर छूट मिलने वाली है।”
उदारवादी संदेश की तैयारी
यह पूछे जाने पर कि क्या मध्य प्रदेश सरकार ने मुसलमानों को आरक्षण देने की कोई योजना बनाई है, तो कराड़ा ने कहा, “मैं ऐसी कोई घोषणा करने के लिए अधिकृत नहीं हूं, लेकिन यह सच है कि निश्चित ही अच्छा उदारवादी संदेश जाने वाला है।”
हाल ही में शुक्रवार को, महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने राज्य विधान परिषद को सूचित किया था कि उनकी सरकार जल्द ही शैक्षणिक संस्थानों में मुसलमानों को पांच प्रतिशत आरक्षण देने के लिए एक कानून पारित करेगी।
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