दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में बुधवार को यह फैसले किए गये। इस बैठक में मंत्री और योजना के लिए गठित समन्वय समिति के सदस्य शामिल हुए। परिवहन मंत्री गोपाल राय ने बताया, यह फैसला किया गया है कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को इस योजना से बाहर ही रखा जाएगा। सरकार ने यह भी फैसला किया है कि स्कूल के छात्रों को लेकर जा रही कारों को भी छूट दी जाएगी।
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया कि स्कूल यूनीफॉर्म में छात्रों को लेकर जा रही कारों को सम विषम योजना से छूट दी जाएगी। यह पूछे जाने पर कि स्कूल के बाद बच्चों को लेने जाने वाले माता-पिता को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, राय ने कहा कि वह इन सब बातों पर काम कर रहे हैं और एक-दो दिन में इस संबंध में अंतिम अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। पूर्व घोषणा के अनुसार, सीएनजी वाहनों को इस योजना से बाहर रखा जाएगा। इस योजना का पहला चरण एक से 15 जनवरी तक लागू किया गया था।
केंद्रीय मंत्रियों को समविषम योजना में छूट रहेगी जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके कैबिनेट के सहयोगी 15 अप्रैल से शुरू होने वाली इस योजना के दूसरे चरण के दायरे में आएंगे। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार केंद्रीय मंत्रियों को 15 दिवसीय योजना के दायरे में लाकर बेवजह का विवाद नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि एक जनवरी से 15 जनवरी तक चली योजना के पहले चरण के बाद कराए गए एक सर्वेक्षण में लोगों ने केंद्रीय मंत्रियों को छूट नहीं देने के लिए कहा था। चूंकि हमने सम विषम योजना के पहले चरण से केंद्र सरकार के मंत्रियों को बाहर रखा था, हम इन मंत्रियों को योजना के दूसरे चरण में भी छूट जारी रखेंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार दूसरे चरण में वरिष्ठ नागरिकों को छूट देने पर विचार कर सकती है। वरिष्ठ नागरिकों की ओर से इस संबंध में मांग की गई थी।
