ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आज केंद्र से राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत बिना कोई शर्त लगाए कोष जारी करने का आग्रह किया।
राज्य सरकार को एनएसएपी योजना के तहत लाभ को सीधे खाते में भेजने (डीबीटी) के जरिए पेंशन वितरण पर ग्रामीण विकास मंत्रालय से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है।
पटनायक ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा, ‘‘मेरा दृढ़ता से मानना है कि लाभार्थी की सुविधा और चयन के मुताबिक पेंशन का वितरण नकद में हो जो लाभार्थी के हित में है।’’ डीबीटी के जरिए लाभ सीधे व्यक्ति के खाते में जाता है। यह कोष प्रवाह में शामिल चरणों को कम करता है और भुगतान में होने वाली देरी को भी कम करता है।
मध्य नवम्बर में जारी किए गए मंत्रालय के पत्र में कहा गया है कि एनएसएपी के तहत दूसरी किस्त को मंजूरी दे दी गई है और यह सशर्त है और पटनायक सरकार को डीबीटी मंच का इस्तेमाल करने के लिए विस्तृत कार्य योजना देने की जरूरत है।
पटनायक ने प्रधानमंत्री को लिखे खत में आज पटनायक ने कहा कि राज्य ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के मुख्यालयों में खुले तथा पारदर्शी तरीके से हर महीने के 15वें दिन नकद में पेंशन का विवरण करता है।
(पीटीआई से इनपुट)
