सुप्रीम कोर्ट कल मणिपुर उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसने मणिपुर हिंसा से संबंधित अन्य याचिकाओं के साथ-साथ राज्य में सीमित तरीके से इंटरनेट की बहाली की अनुमति दी थी।
इस बीच, मणिपुर में जारी हिंसा पर कोर्ट ने कहा कि वे कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं ले सकते। अदालत ने कहा, "सुरक्षा सुनिश्चित करना केंद्र, मणिपुर सरकार का काम है।" इसने आगे कहा कि वह अधिकारियों को मणिपुर में स्थिति बेहतर बनाने का निर्देश दे सकता है और विभिन्न समूहों से इस पर सकारात्मक सुझाव देने को कहा है।
पीठ ने मणिपुर के विभिन्न समूहों से कहा, "स्थिति को बेहतर बनाने के लिए मंगलवार तक हमें कुछ सकारात्मक सुझाव दें और हम केंद्र और मणिपुर सरकार से इस पर गौर करने के लिए कहेंगे।" इसमें हिंसा प्रभावित राज्य की स्थिति पर राज्य के मुख्य सचिव द्वारा दायर की गई स्थिति रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया गया।
7 जुलाई को, मणिपुर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के बाद राज्य में इंटरनेट लीज लाइन (ILL) और फाइबर टू द होम (FTTH) कनेक्शन पर इंटरनेट प्रतिबंध हटाने का आदेश दिया था कि सभी हितधारकों ने एक विशेषज्ञ समिति द्वारा सुझाए गए सुरक्षा उपायों का अनुपालन किया है।
समिति ने सुझाव दिया कि मणिपुर में कार्यरत सभी सेवा प्रदाताओं को विशेष रूप से पहचाने गए और श्वेतसूची वाले मोबाइल नंबरों की एक सीमित संख्या में इंटरनेट सेवा प्रदान करने की अनुमति दी जा सकती है। ये नंबर मणिपुर सरकार के गृह विभाग द्वारा प्रदान किए जाएंगे और इंटरनेट सेवा केवल पहचाने गए मोबाइल नंबरों के लिए होगी, जिसमें रिसाव या अनधिकृत पहुंच की कोई संभावना नहीं होगी।
एक रिपोर्ट के अनुसार, इसके अतिरिक्त, ब्रॉडबैंड कनेक्शन के माध्यम से इंटरनेट सेवा कुछ सुरक्षा उपायों के साथ प्रदान की जा सकती है। अनुसूचित जनजाति (एसटी) दर्जे की मांग को लेकर पहाड़ी बहुल कुकी जनजाति और घाटी बहुल मैतेई लोगों के बीच भयानक हिंसा भड़कने के बाद 3 मई को मणिपुर में इंटरनेट बंद कर दिया गया था।
मणिपुर में सोमवार को ताजा हिंसा भड़क उठी, जिसमें रात भर हुई हिंसक झड़पों के बाद कम से कम एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि गोलीबारी कांगपोकपी जिले के कांगचुप इलाके के गांवों और पहाड़ियों को निशाना बनाकर की गई।
