पंजाब सरकार राज्य में फैली ड्रग्स की समस्या रोकने के लिए लगातार सख्त रुख अपना रही है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को नए आदेश जारी किए हैं। एएनआई के मुताबिक, अब राज्य में पुलिसकर्मियों समेत सभी सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए डोप टेस्ट को अनिवार्य कर दिया गया है। कर्मचारियों को नियुक्ति के दौरान और उसके बाद भी हर स्टेज पर डोप टेस्ट कराना होगा।
अमरिंदर सिंह ने राज्य के मुख्य सचिव को इस मामले में काम करने और आवश्यक अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया हैं। इससे पहले सिंह की अगुवाई में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में ड्रग्स की तस्करी और पैडलिंग करने वालों को मौत की सजा देने का प्रावधान किया गया था।
अमरिंदर सिंह ने कहा, 'नशे के कारण पंजाब के नौजवान इसके शिकार बन रहे हैं। नशा आने वाली पीढ़ियों को बुरी तरह से बर्बाद कर रहा है। इसलिए हमने नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए इससे जुड़े कारोबारियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग का समर्थन किया है।'
पंजाब में बढ़ रहे ड्रग्स के कारोबार को लेकर राज्य सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में ड्रग्स की तस्करी और पैडलिंग करने वालों को मौत की सजा देने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए पंजाब सरकार की ओर से केंद्र सरकार को औपचारिक प्रस्ताव भेज दिया गया है।
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कुछ दिन पहले ही दावा किया था कि पंजाब में ड्रग्स सप्लाई करने वाले सबसे बड़े तस्कर का पता लगा लिया गया है। उस समय दावा किया गया था कि ड्रग्स तस्कर इस समय हांगकांग की जेल में बंद है और वहीं से पंजाब में नशा का कारोबार कर रहा है। इसी कड़ी में अब पंजाब सरकार ने ये फैसला किया है कि ड्रग्स की स्मगलिंग और पैडलिंग करने वालों के खिलाफ पंजाब सरकार डेथ पेनल्टी का प्रावधान करेगी।
