कर्नाटक में कांग्रेस-जेडीएस सरकार ने बाद गुरुवार को अपना पहला बजट पेश किया। मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने पहले बजट में चुनावी वादों को पूरा करने की कोशिश की है। उन्होंने दो लाख रुपये तक के किसानों के कर्ज माफी को घोषणा की है तो डीजल-पेट्रोल की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। किसानों की कर्ज माफी के लिए 34 हजार करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
सिद्धारमैया सरकार की सभी योजनाएं जारी रहेंगी
किसानों के कर्ज माफी की घोषणा करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि पहले चरण में 31 दिसंबर 2017 तक लिए गए कर्ज माफ किए जाएंगे। वह किसान जिन्होंने समय से अपने कर्ज की किश्तों को दिया है और नॉन डिफॉल्टर रहे हैं उनको बढ़ावा देने के लिए फिर से 25 हजार रुपये तक का कर्ज दिए जाने का निर्णय लिया गया है। सिद्धारमैया सरकार की सभी योजनाएं को भी जारी रखने का फैसला लिया गया है।
पेट्रोल-डीजल महंगा
सरकार ने एक तरफ किसानों के कर्ज माफी की घोषणा की है तो टैक्स बढ़ाकर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। बजट भाषण के दौरान सीएम कुमारस्वामी ने कहा, ‘मैं पेट्रोल पर मौजूदा टैक्स को 30 फीसदी से बढ़ाकर 32 फीसदी और डीजल पर मौजूदा टैक्स 19 फीसदी से बढ़ाकर 21 फीसदी किए जाने का प्रस्ताव रखता हूं। इसके बाद पेट्रोल के दाम 1.14 रुपये प्रति लीटर, डीजल 1.12 रुपये प्रति लीटर बढ़ जाएंगे।’
247 इंदिरा कैंटीन खुलेंगी
मुख्यमंत्री ने बजट पेश करने के दौरान यह भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि चुनावी घोषणापत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करने के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है। बंगलूरू में इंदिरा कैंटीन की लोकप्रियता को देखते हुए सभी तालुकों और जिलों में 247 इंदिरा कैंटीन को खोले जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए बजट में 211 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिए थे कर्जमाफी के संकेत
बजट से पहले राहुल ने ट्वीट कर कहा, 'कर्नाटक में बजट को लेकर मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस-जेडी(एस) सरकार किसानों की कर्जमाफी करने और खेती को ज्यादा मुनाफे का काम बनाने के हमारे वादे को पूरा करेगी। यह बजट पूरे देश के किसानों की खातिर कर्नाटक को आशा की किरण बनाने के लिए हमारी सरकार के पास एक अवसर की तरह है।'
कुमारस्वामी ने किसानों से की थी मुलाकात
सरकार बनने के बाद किसानों के लिए कर्जमाफी न देने के बीजेपी के आरोप के बाद कुमारस्वामी ने किसानों से मुलाकात की थी। करीब 3 घंटे तक किसानों से बात करते हुए उन्होंने कहा था, ‘‘15 दिन में हम लोग एक फैसले पर पहुंच जायेंगे, मैं इसकी (कर्ज की रकम की) गिनती कर रहा हूं। चाहे वो हजारों करोड़ रुपये की रकम क्यों नहीं हो। आपको बचाना ही हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। चाहे जो भी मुश्किल आए, हमारी सरकार वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और आपको बचाने के लिए तैयार है।''
