राजस्थान में चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है। वसुंधरा राजे सरकार ने गुर्जर सहित पांच जातियों को अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) में एक फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है। इसे भाजपा के चुनावी पैंतरे की तरह देखा जा रहा है।
राजस्थान कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक शैक्षणिक संस्थाओं और भर्तियों में गुर्जर सहित बंजारा/बालदिया/लबाना, लोहार/गदालिया, राइका/रेबारी और गडरिया जाति को अति पिछड़ा वर्ग के तहत एक फीसदी का आरक्षण तत्काल प्रभाव से दिया जाएगा।
गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने रविवार को कहा था कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो वे 7 जुलाई को पीएम मोदी के जयपुर में होने वाले कार्यक्रम के दौरान विरोध प्रदर्शन करेंगे। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने दो दिन पहले कैबिनेट सब कमिटी के सदस्यों से मुलाकात की थी और मांगों का समाधान नहीं होने की बात कही थी।
मंत्रियों के साथ बैठक बेनतीजा रही तो गुर्जर समाज ने राज्य सरकार को सोमवार शाम पांच बजे का अल्टीमेटम दिया कि सरकार एमबीसी आरक्षण, भतियों में आरक्षण समेत अन्य मांगे मान लें अन्यथा गुर्जर समाज फिर से सड़क पर उतरेगा।
Rajasthan government approves 1% reservation to five communities including Gujjars under the most backward classes (MBC) category.
— ANI (@ANI) July 2, 2018
