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खट्टर सरकार में खेमका को राहत, आरोपपत्र हटा

वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका को राहत देते हुए हरियाणा की भाजपा सरकार ने उनके खिलाफ आरोपपत्र हटा दिया जिसमें पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने उनपर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने का आरोप लगाया था क्योंकि खेमका ने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाडा के स्वामित्व वाली एक कंपनी और रियल्टी कंपनी डीएलएफ के बीच एक भूमि सौदे का दाखिल खारिज रद्द कर दिया था।
खट्टर सरकार में खेमका को राहत, आरोपपत्र हटा

आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां कहा कि मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर के निर्देश पर 1991 बैच के आईएएस अधिकारी के खिलाफ आरोपपत्र हटाया गया। सूत्रों ने कहा कि मुख्य सचिव के कार्यालय ने कल आरोपपत्र हटाने का आदेश जारी किया और खेमका के पास भी संबंधित पत्र भेजा गया है। पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार ने खेमका के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था। हुड्डा सरकार ने खेमका पर तीन साल पहले वाडा की स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और डीएलएफ के बीच भूमि सौदे का दाखिल खारिज रद्द कर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने का आरोप लगाया था। इसमें कुछ दूसरे आरोप भी थे।

खेमका को दिसंबर 2013 में सात पन्नों का आरोपपत्र जारी किया गया था और अधिकारी ने इस साल की शुरुआत में राज्य सरकार को अपना जवाब सौंपा था। हाल में मुख्यमंत्री खट्टर ने व्यक्तिगत रूप से खेमका से मुलाकात की थी। हालांकि इस समय हरियाणा के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग में सचिव एवं महानिदेशक के पद पर तैनात खेमका ने ट्विटर पर लिखा, चार दिसंबर, 2013 को जारी आरोपपत्र को लेकर फैसले पर सरकार से कोई सूचना नहीं मिली है। मीडिया में आई खबरें मेरे कानों को सकून पहुंचा रही हैं।

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